ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕ–ਪੱਖੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈਟੀਐੱਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਦੀ 40ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਲਪਿਕ ਈਂਧਨ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ, ਐੱਲਐੱਨਜੀ, ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਾਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੋਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੰਦਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾੱਡਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ FAME-II ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਨ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ) ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਐੱਨਜੀ, ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵੈਕਲਪਿਕ ਈਂਧਨ ਅਪਨਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ‘ਗੁੱਡ ਸਮਰੀਟਨ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼’ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਨ–ਬਿੰਨ੍ਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।

ਸਕੱਤਰ (ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ) ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਧਰ ਅਰਾਮੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। STUs ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਪਏ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟੋਲ–ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ਰ–ਫ਼ੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਵਰਦਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ AIS 140 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼–2020, ਵਲੰਟਰੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮ, 2019, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੈਕਲਪਿਕ ਈਂਧਨ ਦੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਾਭ ਲਈ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ–ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

***

ਬੀਐੱਨ/ਐੱਮਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਮ