नवी दिल्‍ली, 26 डिसेंबर 2020

राजस्थान हे अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने जारी केलेल्या ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ म्हणजेच व्यापार सुलभीकरण सुधारणा यशस्वीपणे राबवणारे देशातील सहावे राज्य ठरले आहे. त्यामुळे हे राज्य 2731 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जाच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य खुल्या बाजारपेठेद्वारे मिळवण्यास पात्र ठरले आहे. या साठीची परवानगी व्यय विभागाने 24 डिसेंबर 2020 ला जारी केली. आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या 5 राज्यांबरोबरच आता राजस्थानचाही समावेश झाला आहे. व्यापार सुलभीकरण सुधारणा संपूर्णपणे राबविल्यामुळे या सहा राज्यांना एकूण 19,459 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी दिली गेली आहे.

‘इज ऑफ डुईंग बिझिनेस’, हा देशात व्यवसाय क्षेत्रातील वातावरण गुंतवणुकीला पूरक असल्याचा निर्देशांक आहे व्यवसाय सुलभतेमधील सुधारणा या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत वेगाने भरभराट आणणाऱ्या ठरतील, म्हणूनच भारत सरकारने मे-2020 मध्ये ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ अंतर्गत सुधारणा राबवणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त रक्कम कर्जाऊ घेण्याची परवानगी देण्याचे ठरवले. या अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या सुधारणा पुढीलप्रमाणे:

1. ‘जिल्हा स्तरावरील व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा’ चे प्रथम मूल्यांकन पूर्ण करणे.
2. विविध कायद्याअंतर्गत व्यवसायिकांकडून व्यवसायासंदर्भात नव्याने मागवली जाणारी किंवा नोंदणीच्या नूतनीकरणाची गरज असलेली प्रमाणपत्रे/मंजूऱी/परवाने यांची मागणी न करणे
3. कायद्याअंतर्गत केंद्रीय कॉम्प्युटराईज्ड रँडम तपासणी व्यवस्थेचे नियोजन राबवणे, ज्यात तपासणी अधिकाऱ्यांचे व्यवस्थापन केंद्रीय पद्धतीने केले जाते. सलग तपासणी वर्षात, एकाच तपासणी अधिकाऱ्याकडून त्याच युनिटची तपासणी केली जात नाही. व्यवसायिकाला तपासणीची आगावू सूचना दिली जाते व तपासणी अहवाल 48 तासांच्या आत अपलोड करणे बंधनकारक आहे.

कोविड-19 महामारीने उभ्या केलेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी संसाधनांची असलेली गरज लक्षात घेऊन भारत सरकारने 17 मे 2020 ला राज्यांच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेत त्यांच्या जीएसडीपीच्या दोन टक्के एवढी वाढ केली. ही विशेष वितरीत रक्कम राज्याने नागरिक केंद्रीत सुधारणा राबवण्यात जोडलेली आहे. या सुधारणा चार प्रकारच्या नागरीकरण केंद्रित सुधारणा मान्य करते. त्या अशा : 

1. एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड व्यवस्थेची अंमलबजावणी
2. व्यवसाय सुलभीकरण म्हणजेच इज ऑफ डुईंग बिझिनेस सुधारणा
3. शहरी स्थानिक संस्था सुधारणा करणे
4. ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा

आतापर्यंत 10 राज्यांनी  एक देश एक रेशन कार्ड ही व्यवस्था, सहा राज्यांनी इज ऑफ डुइंग बिझिनेस सुधारणा आणि दोन राज्यांनी स्थानिक संस्था सुधारणा राबवल्या आहेत. यासाठी या राज्यांना आत्तापर्यंत अतिरिक्त कर्जासाठी देण्यात 50 हजार 253 कोटी रुपयांची परवानगी दिली गेली आहे.

* * *

S.Tupe/V.Sahajrao/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com