ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:

I. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

• ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019, ਜਿਸ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 

• ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2020 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੌਮੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਆੱਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ https://edaakhil.nic.in 7 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

II. ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ

• ਮਾਸਕ (2 ਪਲਾਈ ਅਤੇ 3 ਪਲਾਈ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਰਕ, ਐਨ 95 ਮਾਸਕ) ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 30.6.2020 ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਾਖ਼ੋਰੀ / ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

• ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

• ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਕ (2 ਪਲਾਈ ਅਤੇ 3 ਪਲਾਈ), ਮੈੱਲਟ ਬਲੌਨ ਗੈਰ-ਬੁਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ

• ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏ) ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਐਫਐੱਸਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਮੂੰਗ, ਤੁਰ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 18.3 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 5.48 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ।

• ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਮਜੀਕੇਏ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਐਫਐਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਮੁਫਤ ਸਾਬਤ ਛੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6.57 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਛੋਲੇ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ

• ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਸਾਬਤ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। 1.66 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.66 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਛੋਲੇ ਵੰਡੇ ਗਏ।

III. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸੁਖਾਲ਼ਾਪਣ

• ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ,  ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

• ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਿਰਮਾਤਾ / ਪੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ / ਰੈਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 30.09.2020 ਤੱਕ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 

• ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ, ਬੀਆਈਐੱਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੁਆਰਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਆਈਐੱਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 54.38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

• ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

• ਈਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ - ਈਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ / ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ: - ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨਾਲ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤੀ-ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ।

• ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 29.09.2016 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ - ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਸਮਝੌਤਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜੀਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਿਣਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। 

IV. ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (ਪੀਐਸਐਫ)

• ਪੀਐਸਐਫ ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਖਲ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

• ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। 

• ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸੰਸਥਾਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

• ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

• ਪਿਆਜ਼ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਟਾਕ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

• ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਫਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 V. ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀਆਈਐੱਸ)

• ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਆਈਐਸ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ / ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ (www.manakonline.in)ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਈ-ਬੀਆਈਐਸ ਨੇ ਬੀਆਈਐਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਟਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਐਮਆਈਐਸ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

• ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

• ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਬੀਆਈਐਸ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

• ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂ ਲੋੜ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, 273 ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 263 ਉਤਪਾਦ ਬੀਆਈਐਸ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਯੂਸੀਓਜ਼ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ (ਆਈਐਸਆਈ ਮਾਰਕ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

• 61 ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਉਤਪਾਦ 29 ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਊਸੀਓ ਬੀਆਈਐਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।  

• ਸੋਨੇ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਆਰਟਫੈਕਟਸ ਆਰਡਰ, 2020 ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1 ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

VI. ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

• ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

• ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

• ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ 'ਤੇ ਐਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ  ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

• ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ, ਆਡੀਓ-ਕਲੀਪਿੰਗਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

VII. ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਹਾਊਸ

• ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟੈਸਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸਨੇ ਪਾਵਰ ਕੁਆਲਟੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ, ਸੀਮੈਂਟ ਆਟੋਕਲੇਵ, ਥਰਮਲ ਐਂਡੋਰੈਂਸ ਚੈਂਬਰ, ਡੀਸੀ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਰ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਯੰਤਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹਨ।

                                                                                                   ****

ਏਪੀਐਸ / ਐਮਐਸ