ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 15 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ 278 ਲੱਖ ਘਰਾਂ (ਐਚ. ਐਚ) ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6.01 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ. https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ 2024 ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੇਸਲਾਈਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 19.05 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.23 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 15.81 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ (ਕਵਰ) ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 3.2 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 88,000 ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

2020-21 ਵਿੱਚ, ਜੇਜੇਐਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 23,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2020-21 ਵਿੱਚ, 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਭਾਵ 30,375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਮਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। .

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ / ਸੀ.ਬੀ.ਓ., ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਸੰਗਠਨ, ਟਰੱਸਟ, ਬੁਨਿਆਦ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਨਾਮਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਗੋਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2021 ਤੱਕ, ਬਿਹਾਰ, ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਕਿਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 2023 ਤੱਕ, 100 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ  । ਅਸਾਮ, ਆਂਧਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ।

ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬਤਾ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ‘ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ’। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ / ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।.

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇਜੇਐਮ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ । ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ।

ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ / ਪਨੀ ਸੰਮਤੀ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਪਲਾਈ, ਸਲੇਟੀ-ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਂ ।. ਜੇਜੇਐਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹ 'ਅਤੇ' ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ”ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।

ਜੇ.ਜੇ.ਐਮ. ਅਧੀਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਵ ਪਿੰਡ / ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਜਲ-ਗ੍ਰਹਿਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ-ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਦਿ ਲਈ ਅਭੇਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ (ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਜੀ.ਐੱਸ.), ਤਹਿਤ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਆਰਆਈ, ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ.ਐਸਬੀਐਮ (ਜੀ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ, ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ, ਆਦਿ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । 

ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਨਾਈ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਲੰਬਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਪੱਖਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਏਬੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।. ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ l ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ।.

ਵੱਖ- ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ.- ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ।

ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸੜਕਾਂ, ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ, ਬਿਜਲੀ, ਪਖਾਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ. । ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ।.

****

BY/MG/AS