ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਟ੍ਰਾ–ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ‘ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
Posted On:
16 DEC 2020 3:35PM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ‘ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ (NERPSIP) ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟ੍ਰਾ–ਸਟੇਟ (ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬ ਦੇ ਛੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਰਾਜਾਂ ਆਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ‘ਪਾਵਰਗ੍ਰਿੱਡ’ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧਿਤ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟ੍ਰਾ–ਸਟੇਟ (ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮਾਨਵ–ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੰਝ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਨਵ–ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮਾਨਵ–ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਨਣਯੋਗ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ’ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 50:50 (ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ 89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
******
ਡੀਐੱਸ
(Release ID: 1681145)
Visitor Counter : 278
Read this release in:
Malayalam
,
Assamese
,
English
,
Urdu
,
Marathi
,
Hindi
,
Bengali
,
Manipuri
,
Gujarati
,
Odia
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada