अर्थमंत्रालयाच्या व्यय विभागाने विविध नागरिक केंद्रीत सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यांना दिलेल्या अंतीम मुदतीत वाढ  केली आहे.आता अशा सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी दिनांक 15 फेब्रुवारी 2021पर्यंत हे कार्य करण्यासाठीच्या नोडल      मत्रालयाकडून शिफारस प्राप्त झाल्यास त्या राज्याला अशा सुधारणा केल्याचे लाभ मिळू शकतील.

भारत सरकारने अशा सुधारणांसाठी 4 महत्वाच्या बाबी लक्षात घेतल्या आहेत:

1. वन नेशन, वन रेशन कार्ड पध्दत

2. ईझ ऑफ डूईंग बिझनेस सुधारणा

3. शहर स्थानिक संस्था / उपयोगी सुधारणा

4. ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा

या सुधारणांबाबत दिनांक 17 मे 2020 पर्यंत राज्यांना कळविण्यात आले होते.

सुधारणा पूर्ण करणारी  राज्ये  दोन प्रकारचे लाभ मिळविण्यास पात्र आहेत. अशा राज्यांना प्रत्येक सुधारणा पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या सकल राज्य घरेलू उत्पादनाच्या(GSDP)च्या 0.25% इतके अतिरिक्त कर्ज मिळण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे.हा लाभ मिळविण्यासाठी जी राज्ये चारही सुधारणांची अंमलबजावणी करू शकतील त्यांना 2.14 लाख कोटी रुपये अतिरीक्त कर्ज मंजूर करण्यात येईल.

कोविड-19 महामारीमुळे उभ्या राहिलेल्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक त्या संसाधनांची गरज ओळखून भारत सरकारने मे 2020 मधे कर्ज घेण्यासाठी असलेली मर्यादा जीएसडीपीच्या 2 टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. याचा उद्देश राज्यांना आपल्या अतिरिक्त आर्थिक संसाधनांची उभारणी 4.27 लाख कोटी रुपयांपर्यंत करता येणे शक्य व्हावे  हा होता. यासाठी वितरीत केलेली  निम्मी रक्कम अशा सुधारणांशी जोडलेली होती. राज्यांना  विविध नागरिक केंद्रीत सुधारणा घडवून आणण प्रवृत्त करणे, हा याचा उद्देश होता.

चार पैकी तीन  सुधारणा करणाऱ्या राज्यांना," राज्यांच्या भांडवली खर्चासाठी केलेली आर्थिक सहाय्य योजना " या अंतर्गत अतिरिक्त निधी सहाय्य हा दुसरा एक लाभ होणार आहे.  जी राज्ये चार पैकी तीन तरी   सुधारणा घडवून आणतील त्या राज्यांना 2000 कोटी रुपये देण्याच्या योजनेची तरतूद केली आहे.

ही योजना अर्थमंत्र्यांनी  आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 2.0 याचा भाग म्हणून  दिनांक 12 आँक्टोबर 2020 रोजी घोषित केली होती.तिचा  उद्देश, कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या कर महसूलातील कमतरतेमुळे ज्या राज्यांना कठीण आर्थिक परीस्थितीचा सामना करावा लागत आहे, अशा राज्यांच्या भांडवली खर्चाला बळ देणे हा होता. या योजनेसाठी भारत सरकारने 12,000 कोटी राखून ठेवले आहेत. भांडवली खर्चामुळे अनेक विविध स्तरीय परीणाम होऊन भविष्यातील अर्थव्यवस्थेची  उत्पादन क्षमता वाढून परीणामी अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होते.

अशा तऱ्हेने दुहेरी प्रोत्साहनामुळे राज्यांनी सुधारणा केल्या. आत्तापर्यंत 9 राज्यांनी वन नेशन वन रेशनकार्ड पध्दत लागू केली आहे,4 राज्यांनी ईझ ऑफ डूईंग बिझनेस ची सुधारणा केली,तर एका राज्याने शहर स्थानिक संस्था/सुधारणा केली. या राज्यांना अतिरिक्त 40,251 कोटी रुपये कर्जांच्या मंजुरीसाठी अनुमती दिली आहे. या सुधारणा घडविण्यासाठी दिलेल्या मुदतवाढीमुळे अन्य राज्यांना अशा प्रकारच्या सुधारणा घडवून आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.

***

G.Chippalkatti/S.Patgoankar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com