ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 15 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ:

1. ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,

2. ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ,

3. ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ / ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ

4. ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। 

 ਇਸ ਬਾਰੇ 17 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੁਧਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਜ ਦੋ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦੇ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਚਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ, 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 4.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਦੂਜਾ ਲਾਭ "ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ” ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ 2.0 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 4 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ / ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 40,251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। 

****

ਆਰਐਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ