ਈ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ (ਡਬਲਯੂਏਐਨ) ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2927 ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ  ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 2992 ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚੋਂ 97.86% ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ ਓ ਜੇ) ਬਾਕੀ ਥਾਂਵਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2992 ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ (ਡਬਲਯੂ ਏ ਐਨ)ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਟਰਮੀਨਲ ਕੇਬਲ (ਓ ਐਫ ਸੀ), ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕਵੇਂਸੀ (ਆਰ ਐਫ), ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਅਪਰਚਰ ਟਰਮੀਨਲ (ਵੀਸੈਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਐਮਪੀਐਲਐਸ ਵੀਪੀਐਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਅਤੇ ਅੰਡਮਾਨ -ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।  

ਈ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਜੁੜਨ ਯੋਗ (ਟੀ.ਐੱਨ.ਐੱਫ.) ਖੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀ.ਐੱਨ.ਐੱਫ. ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ  ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਫ., ਵੀਸੈਟ ਆਦਿ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਟੀ.ਐਨ.ਐਫ. ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ 14 ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 58 ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਜੋ ਵੀਸੈਟ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ ਵਿਚ 5 ਟੀ.ਐੱਨ.ਐੱਫ. ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਣਡੁੱਬੀ (ਸਮੁਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ) ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ  ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਐਸਐਨਐਲ, ਐਨਆਈਸੀ, ਈ-ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਈ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2007 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। '

 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੇਜ਼ -1 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (2007-2015) ਅਧੀਨ 14,249 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕੰਪਿਉਟਰੀਕਰਣ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.) ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਕੰਪਿਉਟਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 1670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 16,845 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਉਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

------------------------------------------------------------

ਆਰ ਸੀ ਜੇ / ਐਮ