केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई को भुगतान की स्थिति की समीक्षा की और संतोष व्यक्त किया। उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय के शानदार कार्य की सराहना की। प्रधानमंत्री के इंडिया विजन के हिस्से के रूप में वित्त मंत्री ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। यह भी कहा गया था कि एमएसएमई को बकाया का भुगतान 45 दिनों में कर दिया जाएगा।

मई 2020 से इन बकायों के भुगतान के लिए भारत सरकार विशेषकर एमएसएमई मंत्रालय द्वारा निरंतर प्रयास किए गए है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) तथा केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा एमएसएमई को बकाया भुगतान पर विशेष फोकस किया गया। परिणामस्वरूप मई 2020 से केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों तथा सीपीएसई द्वारा एमएसएमई को 21,000 हजार करोड़ रुपये बकाया का भुगतान किया गया है। सबसे अधिक खरीद अक्टूबर महीने में 5100 करोड़ रुपये की हुई। 4,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। नवंबर 2020 के लिए पहले 10 दिनों में प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उत्कृष्टता स्तर पार हो जाएगा क्योंकि पहले ही 4700 करोड़ रुपये की खरीद हुई है और 4,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। प्रस्तुत तालिका इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा देती हैः-

एमएसएमई को बकाया का भुगतान करने के लिए किए गए प्रयासों में एमएसएमई सचिव द्वारा कई बार भारत सरकार के मंत्रालयों तथा सीपीएसई को पत्र लिखना, व्यक्तिगत विचार-विमर्श शामिल हैं। एमएसएमई मंत्रालय को सबसे मजबूत समर्थन प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कैबिनेट सचिव से मिला, जिन्होंने सीपीएसई तथा सरकारी एजेंसियों को पत्र लिखा। सीपीएसई तथा भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा एक पंक्ति की रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की गई है ताकि कुल लेन-देन, कुल भुगतान के साथ-साथ प्रत्येक महीने के अंत में लंबित बकायों की रिपोर्ट की जा सके।

सात महीने (मई-नवंबर, 2020) की रिपोर्ट संकेत देती है किः-

• एमएसएमई से केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों तथा सीपीएसई द्वारा खरीद बढ़ रही है और मई 2020 से इसमें ढाई गुना वृद्धि हुई है।
• एमएसएमई का भुगतान भी अनुपातिक रूप से बढ़ा है।
• खरीद मूल्य के प्रतिशत के संदर्भ में भुगतान लंबित रहने में कमी आई है।
• अक्टूबर के लिए रिपोर्ट में मई के बाद से सर्वाधिक लेन-देन दिखाए गए हैं।
• लेकिन दिसंबर में 10 दिन की रिपोर्टिंग से प्राप्त नतीजे नवंबर में बेहतर रुझान दिखाते हैं।

एमएसएमई मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा सीपीएसई द्वारा एमएसएमई समर्थन के लिए सराहना की। यह समर्थन सितम्बर और अक्टूबर महीने में विशेषकर महत्वपूर्ण है। इन नकदी प्रवाहों के कारण एमएसएमई को सामग्री उत्पादन करने और सेवा देनी थी क्योंकि त्योहारों के समय विशेष रूप से उत्पाद बेचे जा सकें। एमएसएमई मंत्रालय ने त्योहारी सीजन के दौरान एमएसएमई को मदद देने के लिए कार्पोरेट क्षेत्र से अनुरोध किया था क्योंकि त्योहारों के दौरान हुई आमदनी से एमएसएमई को पूरे वर्ष स्थिरता मिलेगी। यह समर्थन अनेक एमएसएमई तथा ग्राम उद्योगों को पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर कारोबार करने में सहायक रहा है।

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