ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ
9 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 23,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ
Posted On:
09 DEC 2020 10:55AM by PIB Chandigarh
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦੇ 2% ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਆਗਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 2% ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚੋਂ, 0.25% "ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ (ਐੱਫਪੀਐਸ) ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੰਕਲਪਿਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਕਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਜਾਅਲੀ / ਡੁਪਲਿਕੇਟ / ਅਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐਫਪੀਐਸ) ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੀਡੀਐਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੁਧਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਹਨ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਸੁਧਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
|
Name of the State
|
Amount of Permission accorded
(Rupees in crore)
|
|
Andhra Pradesh
|
2,525.00
|
|
Goa
|
223.00
|
|
Gujarat
|
4,352.00
|
|
Haryana
|
2146.00
|
|
Karnataka
|
4,509.00
|
|
Kerala
|
2,261.00
|
|
Telangana
|
2,508.00
|
|
Tripura
|
148.00
|
|
Uttar Pradesh
|
4,851.00
|
|
Total
|
23,523.00
|
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹਨ: ਈਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੇਸ ਸੁਧਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ / ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ।
*******
ਆਰ ਐਮ/ਕੇ ਐਮ ਐਨ
(Release ID: 1679519)
Visitor Counter : 192