नवी दिल्ली 9 डिसेंबर 2020  

कोविड–19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानात्मक परिस्थितीत आर्थिक स्रोतांच्या सुलभ उपलब्धतेसाठी भारत सरकारने विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून राज्यांना पाठबळ मिळवून दिले. यामध्ये राज्यांच्या जीएसडीपी अर्थात स्थूल राज्यांतर्गत उत्पन्नाच्या 2% निधीच्या अतिरिक्त कर्जाला परवानगी देण्यात आली. यामुळे राज्यांना महामारीशी लढा देण्यासाठी आणि जनतेला दिल्या जाणाऱ्या सेवा सुविधांचा दर्जा कायम राखण्यासाठी आवश्यक असलेली अतिरिक्त आर्थिक साधने वापरता आली. मात्र, दीर्घकालीन कर्जाच्या परताव्याची शाश्वती घेण्यासाठी आणि भविष्यात कोणत्याही वाईट परिणामांचा सामना करावा लागू नये म्हणून या अतिरिक्त कर्जाचा काही भाग नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या सुविधांच्या क्षेत्रात राज्यांनी घडवून आणायच्या सुधारणांशी जोडून ठेवण्यात आला.    

या सुधारणांसाठी निवडण्यात आलेल्या क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक वितरण सेवा क्षेत्राचा समावेश आहे. जीएसडीपीच्या 2% अतिरिक्त कर्ज मर्यादेपैकी 0.25% कर्ज “एक देश, एक रेशनकार्ड” योजनेच्या अंमलबजावणीशी जोडण्यात आले. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि अन्य कल्याणकारी योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी विशेषतः स्थलांतरित मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबियांना देशातील कोणत्याही स्वस्त धान्य दुकानातून अन्नधान्य खरेदी करता येणे सुनिश्चित व्हावे यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेची आणखी उद्दिष्ट्ये म्हणजे लाभार्थ्यांपर्यंत अचूकपणे पोहोचणे, खोटी, नकली आणि अपात्र रेशनकार्डे ओळखून बाद करणे आणि खऱ्या लाभार्थ्यांची गळती रोखून त्यांना या योजनेद्वारे कल्याणकारी लाभ मिळवून देणे. ही उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी प्रत्येक रेशनकार्डला त्याच्या धारकाचा आधार क्रमांक जोडलेला असणे अनिवार्य करणे, लाभार्थ्याचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण झालेले असणे आणि राज्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकाने पूर्णपणे स्वयंचलित असणे अनिवार्य आहे.

आतापर्यंत देशातील आंध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश या 9 राज्यांनी  सार्वजनिक वितरण सेवेतील सुधारणा यशस्वीपणे अंमलात आणल्या आहेत आणि “एक देश, एक रेशनकार्ड” योजना लागू केली आहे. या सुधारणा लागू केल्यानंतर या राज्यांना 23,523 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जाला मंजुरी देखील देण्यात आली. 

नव्या सुधारणेनुसार अतिरिक्त कर्ज मिळण्यास पात्र ठरण्यासाठी अनिवार्य असलेल्या अटींची पूर्तता राज्यांनी केली आहे हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाला देण्यात आली आहे. या योजनेसाठीच्या पात्रता अटी राज्यांनी 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या कालावधीत आणखी काही राज्ये पात्रता अटी पूर्ण करून या सुधारणा लागू करतील अशी आशा आहे. 

“एक देश, एक रेशनकार्ड” योजना लागू करण्यासोबतच या राज्यांनी व्यापारास सुलभ वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने करायच्या सुधारणा, स्थानिक शहरी संस्था किंवा सेवा यांच्यात सुधारणा आणि उर्जा क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणणे अतिरिक्त कर्ज मिळण्यासाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे.

“एक देश, एक रेशनकार्ड” योजना लागू केल्यामुळे या राज्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या अतिरिक्त कर्जाची राज्यनिहाय रक्कम याप्रमाणे आहे : 

* * *

U.Ujgare/S.Chitnis/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com