केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने आज कहा कि जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में जल्दी ही वक़्फ बोर्ड का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ वक़्फ़ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

आज नई दिल्ली में केंद्रीय वक़्फ़ परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद श्री नक़वी ने कहा कि आज़ादी के बाद से जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में पहली बार वक़्फ़ बोर्ड की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद यह संभव हो पाया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वक़्फ बोर्ड जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में यह सुनिश्चित करेगा कि वहाँ मौजूद वक़्फ बोर्ड की संपत्ति का समाज के हित में सही इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)" के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में वक़्फ़ बोर्ड की संपत्ति पर सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आधारभूत अवसंरचना तैयार करने के लिए पर्याप्त आर्थिक मदद मुहैया कराएगी।

श्री नक़वी ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में वक़्फ़ की हज़ारों संपत्ति हैं और वक़्फ़ की इन संपत्तियों का पंजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इन वक़्फ़ बोर्ड सम्पत्तियों के डिजिटलीकरण और जिओ टैगिंग/जीपीएस मैपिंग का काम शुरू हो चुका है और जल्द ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा।

श्री नक़वी ने कहा कि आज कि इस बैठक में राज्यों को ये कहा गया है कि वे अपने राज्यों में वक़्फ़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और उन पर अतिक्रमण करने वाले माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। इस बारे में काम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय वक़्फ़ बोर्ड की टीम इन राज्यों का दौरा करेगी।

केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में वक़्फ की ज़मीन पर अन्य राज्यों की तर्ज पर स्कूल, कॉलेज, प्रौद्योगिकी संस्थान (आईटीआई), पॉलिटेक्निक, लड़कियों के लिए छात्रावास, अस्पताल, बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन "सद्भाव मंडप" हुनर हब, सामान्य सेवा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेंटर) और अन्य आधारभूत अवसंरचना का निर्माण करेगी। इस आधारभूत अवसंरचना की मदद से महिलाओं सहित तमाम ज़रूरतमंदों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलेंगे।

श्री नक़वी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत देशभर में वक़्फ़ की ज़मीन पर स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, लड़कियों के लिए छात्रावास, अस्पताल, बहु उद्देश्य सामुदायिक केंद्र 'सद्भाव मंडप', हुनर हब, सामान्य सेवा केंद्र, रोज़गार को बढ़ावा देने वाले कौशल विकास केंद्रों को विकसित करने के लिए 100 फीसदी अनुदान दे रही है। उन्होंने कहा कि ये अनुदान आधारभूत सुविधाओं से वंचित रहे देशभर के पिछड़े क्षेत्रों में विशेषरूप से दिया जा रहा। आज़ादी के यह पहला अवसर है जब किसी सरकार ने इन सुविधाओं को विकसित करने के लिए 100 फीसदी अनुदान दिया है।

श्री नक़वी ने कहा कि वैसे तो अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए पहले 90 ज़िलों को चिन्हित किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अब तक देशभर के 308 ज़िलों, 870 खंडों, 331 नगर और हज़ारों गांवों में अल्पसंख्यकों के लिए विकास कार्यक्रमों का फायदा पहुंचा चुकी है।

श्री नक़वी ने बताया कि देशभर में वक़्फ़ बोर्ड की करीब 6 लाख 64 हज़ार संपत्ति हैं। सभी राज्य वक़्फ़ बोर्डों का डिजिटलीकरण का काम पूरा हो चुका है। जिओ टैगिंग/जीपीएस मैपिंग का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 32 राज्यों के वक़्फ़ बोर्ड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

मंत्री ने कहा कि पिछले करीब छह वर्षों के दौरान मोदी सरकार ने देशभर के अल्पसंख्यक बहुलता वाले क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक और रोज़गार को बढ़ावा देने वाली सुविधाओं को विकसित किया है। इन परियोजनाओं में 1527 नई स्कूल बिल्डिंग, 22,877 अतिरिक्त कक्ष, 646 छात्रावास, 163 आवासीय विद्यालय, 9217 स्मार्ट क्लास रूम (केंद्रीय विद्यालय में बने क्लासरूम भी शामिल), 32 महाविद्यालय, 95 आईटीआई, 13 पॉलिटेक्निक, 6 नवोदय विद्यालय, 403 बहु उद्देश्य सामुदायिक केंद्र सद्भाव मंडप, 574 मार्केट शेड, 2842 शौचालय और पेयजल सुविधाएं, 140 सामान्य सुविधा केन्द्र, 22 कामगार महिला होस्टल, 1926 स्वास्थ्य परियोजनाएं, 5 अस्पताल, 8 हुनर हब, 14 अन्य परियोजनाएं और 6014 आंगनवाड़ी केंद्र शामिल हैं।

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