नवी दिल्ली ,  2 डिसेंबर 2020

पश्चिम बंगाल राज्यात अधिक आर्थिक बचतीचे उद्दिष्ट गाठणे, अर्थविषयक निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविणे तसेच आर्थिक सेवांच्या वितरणाचा दर्जा सुधारणे या उद्देशाने आर्थिक व्यवस्थापनाची प्रक्रिया आणि व्यवहारांची कार्यपद्धती सुधारण्यासाठी आणि एडीबी अर्थात आशियाई विकास बँक आणि भारत सरकार यांच्यातील 50 मिलियन डॉलर्सच्या धोरणाधारित कर्ज करारावर आज नवी दिल्ली इथे स्वाक्षऱ्या झाल्या.

पश्चिम बंगाल राज्याच्या या सार्वजनिक अर्थ व्यवस्थापन आणि  गुंतवणूक उपक्रमासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. सी.एस. महापात्रा यांनी भारत सरकारतर्फे तर आशियाई विकास बँकेच्या भारतातील निवासी अभियानासाठीचे राष्ट्रीय संचालक ताकिओ कोनिशी यांनी आशियाई विकास बॅंकेतर्फे करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

या उपक्रमाद्वारे संपूर्ण ई- सरकारी दृष्टिकोन स्वीकारून राज्याच्या आर्थिक आणि माहिती प्रणालींचे एकत्रीकरण झाल्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक सेवांचे वितरण सुधारण्यास मदत होईल तसेच आर्थिक बचतीला चालना मिळेल आणि त्यामुळे राज्याच्या वाढीला चालना देणारा विकासात्मक अर्थपुरवठा वाढविण्यासाठी मदत होईल असे डॉ.महापात्रा यांनी सांगितले.

ई-सरकारी मंचांच्या अंतर्गत कार्यान्वयनाला पाठबळ मिळाल्यामुळे हा उपक्रम निवृत्तीवेतन तसेच भविष्य निर्वाह निधीसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचे फायदे जनतेला सुरळीतपणे मिळण्यास तसेच माहिती लिंगभेद विरहित आणि एकत्रितपणे मिळणे, कर भरणा आणि महसूल संकलन प्रक्रिया सुलभ करणे सुनिश्चित करेल, असे मत कोनिशी यांनी यावेळी व्यक्त केले.

क्षमता बांधणी, आयएफएमएस अर्थात एकात्मिक आर्थिक व्यवस्थापनातील सुधारणा आणि सुधारणांच्या कार्यकक्षेतील सामाजिक आणि लिंगभेद विषयक दृष्टीकोनांच्या एकत्रीकरणाची दृढता वाढविण्यासाठी या कर्जासोबत  3.5 लाख डॉलर्सचे तंत्रज्ञानविषयक मदत अनुदान देखील देण्याचा प्रस्ताव आहे.

G.Chippalkatti/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com