गोवा जनजातीय विकास योजना को अंतिम रूप देने के लिए 26 नवंबर को जनजातीय कार्य मंत्रालय की नोडल एजेंसी ट्राइफेड ने गोवा प्रशासन के साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता गोवा के मुख्य सचिव श्री परिमल राय ने की और इसमें श्री रेड्डी, प्रधान सचिव, ट्राइबल, श्री सुभाष चंद्रा, पीसीसीएफ, श्री प्रवीर कृष्ण, प्रबंध निदेशक, ट्राइफेडऔर ट्राइफेडके वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक का मुख्य एजेंडा गोवा राज्य के लिए 25 वन धनविकास केंद्र, एकट्राइबल फूड पार्क,उत्तर और दक्षिण गोवा में दोशोरूम की स्थापना के लिए जनजातीय विकास योजना को अंतिम रूप देना था।

यह बैठकगोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत और श्री प्रवीर कृष्ण के बीच पूर्व में हुए विचार-विमर्श के बाद की गयी, जिसमें मुख्यमंत्री ने गोवा जनजातीय योजनाको अपनी मंजूरी दी थी। इसके बाद, गोवा के मुख्य सचिव ने 50 करोड़ रुपये की जनजातीय विकास योजना से जुड़े तौर-तरीकों को लेकर और चर्चाएं की थीं। विकास योजना में शामिल प्रस्तावित गतिविधियों में गोवा में 25 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना; 25 खरीद केंद्रोंसहगोदामों की स्थापना; दो तृतीयक प्रसंस्करण इकाइयों (मेगा फूड पार्क/जनजातीय उद्यम) और राज्य भर में दो प्रमुख रिटेल आउटलेट की स्थापना शामिल है। हर वन धन विकास केंद्र में20 लघु वन उपजों को चिह्नित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नियोजित उद्यम पहल के साथ, ट्राइफेडरोजगार एवं आय और उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हुए आदिवासियों के लिए एक व्यापक विकास पैकेज प्रदान करेगा। ट्राइफेडबड़े पैमाने पर जनजातीय उद्यमिता मॉडल के माध्यम से देश भर में आदिवासी पारिस्थितिकी तंत्र के पूर्ण परिवर्तन के लिए लगातार काम कर रहा है।

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