ਪੋਰਟਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਬਿਲ, 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਕਟ, 1958 (1958 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ. 44) ਅਤੇ ਕੋਸਟਿੰਗ ਵੈਸੱਲਜ਼ ਐਕਟ, 1838 (1838 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 19) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।

ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿਲ, 2020 ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ, ਯੂਕੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਆਈਐੱਮਓ ਸੰਮੇਲਨ / ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਨਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿਲ, 2020 ਦੇ ਕਲਪਿਤ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

•ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ:-ਬਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਮ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ:- ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਣ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੌਗ ਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

•ਟ੍ਰੇਡੇਬਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਵੈੱਸਲ ਟਨੇਜ ਵਧਾਉਣਾ:-ਬਿਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੇਅਰਬੋਟ ਚਾਰਟਰ ਕਮ ਡਿਮਾਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਨੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਵਸਰ ਵਧਦੇ ਹਨ।

• ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ: - ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰਿਸਪੋਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਬਾਹੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ:-ਐੱਮਐੱਲਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ:-ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਲਈਹਾਈਕੋਰਟਦੁਆਰਾਮੁਲਾਂਕਣਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੈੱਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵੈੱਸਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਆ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ:-ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਟੈਂਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਿਖਿਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਪਹਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿਲ, 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਐਕਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:- http://shipmin.gov.in/sites/default/files/Draft_MS_Bill_2020.pdfਅਤੇ ਸੁਝਾਅ msbill2020[at]gmail[dot]com ‘ਤੇ 24.12.202 ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ।  ਇਸੇ ਲਈ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਦੋ ਖਰੜਾ ਬਿਲ- ‘ਏਡਜ਼ ਟੂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਲ2020’ ਅਤੇ ‘ਕੋਸਟਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿਲ2020’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਡਰਾਫਟ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿਲ2020’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਬਿਲ2020 ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                                *********

ਵਾਈਬੀ/ਏਪੀ