ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ, 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 4.83 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2.51 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 16,651 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 12,686 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 107.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ।  

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਕੋਵਿਡ -19 ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਈ- ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਤ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ) ਇਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ  ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮੰਨੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ  ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  

------------------------------------------------------------------------------

ਆਰਸੀਜੇ / ਐਮ