ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੇ ਤਹਿਤ 2019-20 ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ (ਐਮਆਈਐਫ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀਐਮਕੇਐੱਸਵਾਈ-ਪ੍ਰਤੀ ਡਰਾਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਐਮਆਈਐਫ ਦੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3971.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ 764.13 ਕਰੋੜ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ 1357.93 ਕਰੋੜ, ਆਂਧਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 616.13 ਕਰੋੜ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ 276.55 ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 790.94 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ 150.00 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਲਈ 15.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 659.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1754.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਂਧਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 616.13 ਕਰੋੜ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 937.47 ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 21.57 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 179.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

***

ਏਪੀਐਸ