गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) हरदीपसिंग पुरी यांनी आज नमूद केले की सार्वजनिक स्वच्छतेच्या हितासाठी अपरिहार्य कारणाव्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीने मलनिःस्सारण वाहिन्या  किंवा सेप्टिक टँकमध्ये प्रवेश करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. नवी दिल्लीत वेबिनारमध्ये सफाईमित्र सुरक्षा आव्हान सुरू करताना ते पुढे म्हणाले की, या संदर्भात आपण सफाईमित्र सुरक्षा आव्हान सुरू करून  आज आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत आहोत ज्याचे उद्दिष्ट मलनिःस्सारण वाहिन्या  किंवा सेप्टिक टँकची  धोकादायक साफसफाई करताना कुणालाही प्राण गमवावे लागू नयेत हे आहे. ते  पुढे म्हणाले की, हे आपल्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला अनुरूप आहे ज्यांनी सफाई कामगारांची सुरक्षा आणि प्रतिष्ठा नेहमीच स्वच्छ भारत अभियान -शहरी  (एसबीएम-यू) च्या केंद्रस्थानी  ठेवली.

जागतिक शौचालय दिनाच्या निमित्ताने सुरू केलेल्या या चॅलेंजचा उद्देश  मलनिःस्सारण वाहिन्या  किंवा सेप्टिक टँकची ‘धोकादायक साफसफाई’ रोखणे आणि यांत्रिकी साफसफाईला प्रोत्साहन देणे हा आहे. या व्हर्चुअल कार्यक्रमात मुख्य सचिव, राज्य अभियान संचालक आणि इतर वरिष्ठ राज्य / केंद्र शासित प्रदेश आणि स्थानिक प्रशासन  अधिकारी यांनी एकत्र येऊन  243 शहरांच्या वतीने 30 एप्रिल 2021 पर्यंत सर्व मलनिःस्सारण वाहिन्या आणि  सेप्टिक टँक साफसफाईचे काम यांत्रिकी पद्धतीने करण्याची प्रतिज्ञा घेतली आणि धोकादायक प्रवेशातून होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी आपण वचनबद्ध असल्याचे सांगितले. या वेबिनारमध्ये  सामाजिक न्याय मंत्रालय, पेयजल व स्वच्छता विभाग आणि उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन  विभागाचे सचिव देखील सहभागी झाले होते. त्यांनी अशा प्रकारच्या स्वच्छता पद्धती राबवण्याच्या कामात त्यांची  मंत्रालये कसे योगदान देत आहेत याची माहिती दिली.

या प्रसंगी बोलताना पुरी म्हणाले, “मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर म्हणून रोजगार प्रतिबंध आणि पुनर्वसन कायदा (2013) तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांमधून  धोकादायक साफसफाईला  म्हणजेच सेप्टिक टँक किंवा मलनिःस्सारण वाहिन्यामध्ये संरक्षक साधनांशिवाय  प्रवेश करायला मनाई असून कार्यप्रणालीचे पालन बंधनकारक आहे. मात्र असे असूनही, सेप्टिक टाक्या आणि  मलनिःस्सारण वाहिन्याची साफसफाई करणाऱ्या , विशेषत: समाजातील आर्थिकदृष्ट्या वंचित आणि उपेक्षित समाजातील लोकांचा मृत्यू होण्याच्या घटना वारंवार घडत असून ही चिंतेची बाब आहे. "  पुरी यांनी अधोरेखित केले कि या आव्हानाचे यश केवळ राजकीय प्रतिनिधी, नोकरशहा किंवा नगरपालिका अधिकाऱ्यांची इच्छा आणि बांधिलकीवर अवलंबून नाही तर देशातील नागरिकांवर देखील अवलंबून आहे.  ते म्हणाले की, ज्याप्रमाणे नागरिकांनी आपल्या शहरांच्या स्वच्छतेचे काम स्वतःकडे घेतले  त्याचप्रकारे या प्रयत्नांमध्ये त्यांचा सहभाग अतिशय महत्वाचा आहे.  त्यांनी सर्वाना जागरुक आणि जबाबदार राहण्याचे व सफाई किंवा स्वच्छता कमांडोचे प्राण वाचवण्यासाठी आपली भूमिका बजावण्याचे आवाहन केले.

या आव्हानाचे स्वरूप स्पष्ट करताना, गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालयाचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा म्हणाले, “यांत्रिक सफाई आणि कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता वाढीसाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीबरोबरच या गंभीर विषयावर नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यावर या आव्हानाचा भर असेल. याचबरोबर , तक्रारी नोंदवण्यासाठी आणि या समस्येवर वास्तविक उपाय सुचवण्यासाठी एक  समर्पित हेल्पलाइन नंबर स्थापन करण्यात आला आहे. सहभागी शहरांचे वास्तविक  मूल्यांकन मे 2021 मध्ये स्वतंत्र संस्थेमार्फत केले जाईल आणि त्याचे निकाल 15 ऑगस्ट 2021 रोजी जाहीर केले जातील. ”  10लाखांहून अधिक लोकसंख्या,   3-10  लाख दरम्यान लोकसंख्या आणि   3 लाखांपर्यंत  लोकसंख्या या तीन उप-श्रेणीमध्ये शहरांना  पुरस्कार दिले जातील. आणि सर्व विभागांतील विजयी शहरांना एकूण 52 कोटी रुपयांची पुरस्कार रक्कम देण्यात येईल.

M.Chopade/S.Kane/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com