वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
गुंतवणूकीबाबत भारत-युएई उच्चस्तरीय संयुक्त कृती दलाची आठवी बैठक
Posted On:
03 NOV 2020 8:40PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 3 नोव्हेंबर 2020
गुंतवणूकीबाबत भारत-युएई उच्चस्तरीय संयुक्त कृती दलाची आठवी बैठक (संयुक्त कृती दल ) आज कोविड -19 महामारीमुळे आभासी स्वरूपात आयोजित करण्यात आली.
रेल्वे, वाणिज्य व उद्योग, ग्राहक व्यवहार आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल आणि अबू धाबीच्या अमिरातीच्या कार्यकारी समितीचे सदस्य शेख हम्मद बिन जायद अल नाह्यान, यांच्या सह-अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत दोन्ही देशांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.
युएई आणि भारत यांच्यातील आधीपासूनच मजबूत आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी 2012 मध्ये संयुक्त कृती दलाची स्थापना करण्यात आली.जानेवारी 2017 मध्ये झालेल्या व्यापक रणनैतिक भागीदारी करारावर दोन्ही देशांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याने या यंत्रणेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दोन्ही देशांनी संयुक्त कृती दलाने प्राप्त केलेल्या सकारात्मक निकालांची नोंद घेतली आणि आतापर्यंतच्या द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूकीबाबत समाधान व्यक्त केले. त्यांनी आर्थिक वाढीच्या भारतीय आणि युएई क्षेत्रातील संभाव्य गुंतवणूकीसाठी आणखी मार्ग शोधण्याबाबत तसेच चर्चा सुरु ठेवण्यासाठी आणि संयुक्त कृती दलाच्या महत्त्वपूर्ण कामगिरीवर अधिक भर देण्याच्या गरजेवर त्यांनी सहमती दर्शविली.
संयुक्त कृती दलाच्या या बैठकीत कोविड -19 च्या अलिकडच्या आव्हानात्मक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक घडामोडींन चालना मिळावी या उद्देशाने परस्पर हिताच्या क्षेत्रात गुंतवणूक आणि सहकार्याला प्रोत्साहन देणे अधिक महत्वाचे असल्यावर उभय देशांनी सहमती दर्शवली.
या दिशेने या आठव्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडून सादरीकरणासह परस्पर हिताचे विविध क्षेत्र आणि विषयांवर चर्चा झाली.
दोन्ही देशांमधील उत्कृष्ट व्यापार आणि आर्थिक संबंधांना आणखी बळकट करण्याच्या उद्देशाने, दोन्ही देशांमधील व्यापारातील विशिष्ट अडथळे दूर करण्याचा दोन्ही देशांनी पुनरुच्चार केला. यामध्ये अँटी-डम्पिंग शुल्क आणि अन्य कोणतेही शुल्क आणि नियामक निर्बंधांशी संबंधीत मुद्द्यांचा समावेश आहे.
दरम्यानच्या काळात युएईने अशी क्षेत्रे निवडली जिथे वाढीसाठी आणि द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूकीला चालना देण्याची गरज आहे.
गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी आणि युएई गुंतवणूकदारांना भारतात येणाऱ्या कोणत्याही अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी 2018 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या यूएई स्पेशल डेस्क (‘यूएई प्लस’) आणि फास्ट ट्रॅक यंत्रणेचा आढावा उभय देशांनी घेतला. या संदर्भात, द्विपक्षीय सहकार्यासाठी या यंत्रणेचा सर्वोत्तम वापर करण्याबाबत दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली.
सेबी फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर रेग्युलेशन्स 2019 च्या अनुषंगाने भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी युएई-आधारित निधीच्या विकास आणि परिचालन संबंधित मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी चर्चा केली.
या बैठकीतील चर्चेच्या इतर प्रमुख बाबींमध्ये आरोग्य आणि औषधनिर्माण उद्योग, गतिशीलता आणि वाहतूक , अन्न व कृषी , ऊर्जा आणि सेवा सह भारतातील प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सहकार्याच्या संधी आणि संभाव्य गुंतवणूक यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
कृती दलाच्या आठव्या बैठकीवर भाष्य करताना, रेल्वे, वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल म्हणाले:
“हे संयुक्त कृती दल यूएई बरोबरच्या आपल्या व्यापक धोरणात्मक भागीदारीचा अविभाज्य घटक आहे. भारत महत्वाकांक्षी विकासाच्या मार्गावर आहे. युएई भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक करत आहे आणि आमच्या विकासाच्या प्रवासामध्ये एक महत्वपूर्ण भागीदार आहे. आम्ही युएईच्या गुंतवणूकीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे आणि युएई गुंतवणूकदारांसाठी मार्ग सुलभ करण्यासाठी सतत प्रगतीशील पावले उचलली आहेत. ”
बैठकीच्या शेवटी महामहीम शेख हम्मद बिन जाएद अल नाह्यान म्हणाले, गेल्या दशकात युएई आणि भारत यांच्यातील आर्थिक संबंधात सकारात्मक बदल घडले आहेत. मला विश्वास आहे की मागील आठ वर्षांपासून या कृती दलाची बांधिलकी या यशाच्या केंद्रस्थानी आहे. गेले काही महिने आपल्या सर्वांसाठी कठीण असले तरी आम्ही आज आमच्या आर्थिक सहकार्याच्या पुढील टप्प्यासाठी एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आखला आहे. मला खात्री आहे की आम्ही पुढच्या काही वर्षांत आमच्या द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूकीतील महत्त्वपूर्ण वाढीकडे पुन्हा येऊ. ”
* * *
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1669867)
Visitor Counter : 192