ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨਾਲ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 55 ਲੀਟਰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਨਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਾਜ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ, 27.10.2020 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ 2023-24 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਲਈ 100% ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.01 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 88.57 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2020-21 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ 20.69 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਚੁਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ 44,641 ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਇਪ ਰਾਹੀਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ (ਪੀਡਬਲਯੂਐੱਸ) ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 20,172 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 8.74 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 1,545 ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸਏਜੀਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਭਾਈਚਾਰੇ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਈਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 2020-21 ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 2,522 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 389 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਂਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 2020-21 ਵਿਚ 3,862 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਜੀਐਨਆਰਜੀਐੱਸ(ਨਰੇਗਾ), ਜੇਜੇਐਮ, ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਕੈਮਪਾ, ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ, ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਆਸ਼ਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 100 ਦਿਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਯੋਗ , ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ, ਪਖ਼ਾਨਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।  ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ।

                                                                                    *******

ਏਪੀਐਸ / ਐਮਜੀ / ਏਐਸ