नवी दिल्ली, 27 ऑक्‍टोबर 2020

पंतप्रधानांनी सतर्क भारत, समृद् भारत या कल्पनेवर आधारित दक्षता आणि लाचलुचपत प्रतिबंध यावरील राष्ट्रीय परिषदेचे आज व्हीडियो कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उद्घाटन केले. नागरीकांच्या सहभागातून सार्वजनिक जीवनात प्रामाणिकपणा आणि सचोटी यांची वृद्धी यासंदर्भात भारताची कटीबद्धता यावर भर देणारे दक्षता विषयक मुद्दे यांना केंद्रस्थानी ठेवून केंद्रीय अन्वेषण विभागातर्फे (CBI) हा कार्यक्रम आयोजित केला गेला.

परिषदेला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले, सरदार पटेल हे एकात्मिक भारताप्रमाणेच  देशाच्या व्यवस्थापन पद्धतीचेही शिल्पकार होते. त्यांनी जी देशातील सामान्य माणसालाही उपयुक्त वाटेल आणि ज्यातील धोरणे एकात्मतेला अनुसरुन असतील अशा व्यवस्था बांधणीचे प्रयत्न देशाचे प्रथम गृहमंत्री या नात्याने केले. पुढील काही दशके मात्र वेगळ्याच मार्गाच्या व्यवस्थेची साक्षीदार झाली, ज्या  व्यवस्थेत हजारो, करोडो रुपयांच्या घोटाळे, शेल कंपन्यांची स्थापना, कर छळवणूक आणि करचुकवेगिरी यांचा समावेश होता असे नरेन्द्र मोदी यांना खेदपूर्वक सांगितले.

पंतप्रधान म्हणाले, 2014 मध्ये देशाने बदल घडवून आणण्याचे, नव्या दिशेने मार्गक्रमण करण्याचे मनावर घेतले. ते वातावरण बदलणे हे मोठेच आव्हान होते.  काळा पैसा प्रतिबंध समिती ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशादर्शना अभावी पंगू होती. हे सरकार स्थापन झाल्यासरशी ही समिती तात्काळ स्थापन केली गेली. भ्रष्टाचार निपटण्यासंदर्भात विद्यमान सरकारची कटीबद्धताच यातून दिसून येते. ते म्हणाले की 2014 नंतर बँकिंग क्षेत्र, आरोग्य़ क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र, कामगार, कृषी यासारख्या अनेक क्षेत्रातील सुधारणांचा हा देश साक्षी आहे. ते म्हणाले की या सुधारणांच्या पायावर देश आता पूर्ण शक्तीनिशी आत्मनिर्भर भारत मोहीम यशस्वी करण्याच्या दिशेने निघाला आहे. भारताला विकसित देशांच्या पंक्तीत बसवण्याची कल्पना त्यांनी विशद केली.

प्रशासकीय प्रणाली पारदर्शक, जबाबदार आणि जनतेप्रति उत्तरदायी बनवण्याच्या आवश्यकतेवर पंतप्रधानांनी भर दिला.  कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार हा याचा मोठा शत्रू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भ्रष्टाचार एका बाजूने देशाच्या प्रगतीला खीळ घालतो तर दुसरीकडून तो सामाजिक संतुलन बिघडवून लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास फोल ठरवतो, असे ते म्हणाले. आणि म्हणूनच भ्रष्टाचाराशी सामना हा एखाद्या ठराविक व्यवस्था वा संस्थेचेच काम नसून ती एकत्रितरित्या पार पाडण्याची जबाबदारी आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भ्रष्टाचार हा  एकांगी दृष्टीकोनाने निपटता येणार नाही, असेही ते म्हणाले.

देशाचा प्रश्न असतो तेव्हा, दक्षतेची व्याप्तीची किंमतही जास्त असते. भ्रष्टाचार असो की आर्थिक गुन्हा वा अंमली पदार्थांचे जाळे, मनी लॉंडरिंग, आतिरेक,  दहशतवादी कारवायांना पैसा पुरवणे हे सगळे एकमेकांशी जोडलेले आहे असे अनेकवार दिसून आले आहे.

भ्रष्टाचाराशी लढण्यासाठी व्यवस्थेतच तपासाच्या तरतुदी, परिणामकारक लेखापरिक्षण आणि क्षमता आणि भ्रष्टाचाराशी सामना करण्यासाठी समग्र दृष्टीकोनाचे प्रशिक्षण याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. सर्व संस्थांनी  एकत्रितपणे आणि सहकार्यांच्या भावनेने काम करणे ही काळाची गरज आहे असही ते म्हणाले.

ही परिषद म्हणजे ‘सतर्क भारत, समृद्ध भारत’ याच्या निर्माणासाठी नवे मार्ग सुचवण्याचे व्यासपीठ बनावे अश्या सदिच्छा त्यांनी व्यक्त केल्या.

गरिबीशी सामना करणाऱ्या आपल्या देशात भ्रष्टाचाराला तीळमात्रही स्थान असता कामा नये, असे आपण 2016च्या दक्षता जागृती कार्यक्रमात सांगितले होते याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली. गेली कित्येक दशके गरीबांना त्यांचे हक्क मिळत नव्हते. परंतू  थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) स्विकारल्यानंतर 1.7 लाख कोटींहून जास्त रुपये चुकीच्या हातात जाण्यापासून वाचवले गेले.

लोकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास दृढमूल होउ लागल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

शासनाचा ठोस हस्तक्षेपही नसावा वा शासनाची थेट अनुपस्थितीही नसावी यावर त्यांनी भर दिला. शासनाची भूमिका ही आवश्यकतेनुसार आणि तेवढीच असावी. जनतेला सरकार अकारण हस्तक्षेप करत आहे असे वाटू नये वा गरज असतानाही सरकार अलिप्त आहे असेही  नागरिकांना वाटू नये.   

गेल्या काही वर्षात 1500 कायदे मोडीत काढले तर बऱ्याचश्या नियमांचे सुलभीकरण केले गेले असे मोदी म्हणाले. सामान्यांच्या सुविधेखातर निवृत्तीवेतन, शिक्षवृत्ती, पारपत्र, स्टार्टअप्स यासंबधी अनेक अर्ज ऑनलाईन केले गेले. पंतप्रधानांनी पुढील पंक्तींचा उल्लेख केला.

“'प्रक्षालनाद्धि पंकस्य

दूरात् स्पर्शनम् वरम्'।”

म्हणजे, नंतर स्वच्छता करण्यापेक्षा आधीच चिखलापासून दूर राहिलेले चांगले

यानुसारच प्रतिबंधात्मक दक्षता ही दंडात्मक दक्षतेहून उत्तम, असे ते म्हणाले. भ्रष्टाचाराप्रति नेणाऱ्या परिस्थितींचे निर्मूलन आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.

कौटिल्याच्या पुढील वचनाचा उल्लेख त्यांनी केला.

“न भक्षयन्ति ये

त्वर्थान् न्यायतो वर्धयन्ति च ।

नित्याधिकाराः कार्यास्ते राज्ञः प्रियहिते रताः ॥”

याचा अर्थ, जे शासनाच्या  निधीचा अपहार करत नाहीत तर सार्वजनिक हितासाठी त्याचा वापर करतात त्यांना देशहिताच्या दृष्टीने महत्वाच्या स्थानांवर नेमणे आवश्यक आहे. 

यापूर्वी बदल्या वा नेमणूकींसाठी एक नीच व्यवस्था कार्यरत होती, असे त्यांनी सांगितले. आता सरकारने अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत, त्यामुळे ही परिस्थिती बदलण्याची इच्छा दिसून येते. सरकारने ब आणि क संवर्गाच्या नेमणूकींसाठीच्या मुलाखती काढून टाकल्या. बँक बोर्ड ब्युरोच्या स्थापनेमुळे बँकांतील वरिष्ठ पदांवर नेमणूकांमध्ये पारदर्शकता आणता आली.

अनेक कायदेशीर सुधारणा करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे, आणि देशातील काळा पैसा वा बेनामी मालमत्ता, फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा यासारखे अनेक नवे कायदे दक्षता व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी अस्तित्वात आणले आहेत. फेसलेस टॅक्स असेसमेंट सुविधा पुरवणाऱ्या मोजक्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. तंत्रज्ञानाचा वापर भ्रष्टाचाराच्या निपटाऱ्यासाठी करणाऱ्य़ा मोजक्या देशांमध्ये भारतही आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. दक्षता व्यवस्थांना उत्तम तंत्रज्ञान, क्षंमता उभारणी आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा या बाबींचा पुरवठा हे सरकारचे काम आहे, जेणेकरून त्या अधिक क्षमतेने काम करतील व चांगले परिणाम हाती येतील.

भ्रष्टाचाराशी सामना हे एखाद दुसऱ्या दिवसाचे वा आठवड्याचे काम नाही असे पंतप्रधानांनी आग्रहपूर्वक सांगितले.

पिढीजाद भ्रष्टाचार हे मोठे आव्हान आहे. गेल्या काही दशकात हे वाढत गेले आणि आता त्याने अक्राळविक्राळ रुप धारण केले आहे असे ते म्हणाले. एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जाणारा, पिढयांन पीढ्या चालणारा भ्रष्टाचार म्हणजे पिढीजाद भ्रष्टाचार असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचारासंबधीत बातम्यांकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले. भ्रष्टाचाराविरोधात ठोस तात्काळ भूमिका घेतल्यामुळे लोकांचा विश्वास संपादन करणे शक्य होते आणि भ्रष्टाचाऱ्याला सुटकेचे मार्ग नसल्याचा संदेश जातो असे ते म्हणाले. 

भ्रष्टाचाराच्या उच्चाटनाने देश मजबूत होईल आणि भारताला समृद्ध आणि स्वावलंबी बनवण्याचे सरदार पटेलांचे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल असे ते म्हणाले.

भारतात दरवर्षा साजऱ्या होणाऱ्या 27 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर या दक्षता जागृती सप्ताहाचे निमित्त साधून  केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले आहे. या परिषदेतील बाबी या नागरीकांच्या सहभागातून सार्वजनिक जीवनात प्रामाणिकपणा आणि सचोटी यांची वृद्धी यासंदर्भात भारताची कटीबद्धता याला केंद्रस्थानी ठेवणारे दक्षता विषयक मुद्द्ये यावर आधारित आहेत.

परदेशी न्यायकक्षेत तपास करण्यातील आव्हाने, व्यवस्थेतच भ्रष्टाचाराविरुद्ध वचक निर्माण करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक दक्षता, आर्थिक गुन्हे आणि बँक घोटाळे रोखण्यासाठी व्यवस्थेत सुधारणा, यावर  या तीन दिवसीय परिषदेत चर्चा होईल.  परिणामकारक लेखापरिक्षण, भ्रष्टाचाररोधक कायद्याचे हत्यार, भ्रष्टाचाराशी सामना करण्यासाठी भ्रष्टाचारप्रतिबंध कायद्याचा वापर, क्षमता बांधणी, प्रशिक्षण आणि विविध संस्थांमधील समन्वय, जलद आणि प्रभावी तपास, आर्थिक गुन्ह्यांचे नवनवीन प्रकार, सायबर गुन्हे, आणि आंतरराष्ट्रीय संघटीत गुन्हेगारीवर वचक बसवण्यासाठीचे उपाय तसेच वेगवेगळ्या मार्गांची उपयुक्तता यावर चर्चा होतील,  

धोरणकर्ते आणि त्यांचा वापर करणारे यांच्यामध्ये सामायिक व्यासपीठ निर्माणाच्या दृष्टीने परिषद उपयुकत ठरेल आणि व्यवस्था सुधारातून भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवता येईल, जेणेकरून सुशासन आणि जबाबदार प्रशासन याकडे वाटचाल सुरू होईल. भारतात ‘इझ ऑफ डुईंग बिझिनेस’ सुकर होण्यसाठी याची मदत होईल.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक ब्युरो, दक्षता ब्युरो, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आर्थिक गुन्हे तपासणी शाखा  वा CID हे यात सहभाग घेतील. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव आणि DGSP उद्धाटनप्रसंगी उपस्थित होते.

* * *

B.Gokhale/V.Sahajrao/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com