सरकारच्या वतीने बालसंगोपन रजाविषयक नियमांमध्ये कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालयाकडून सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. याचा माहिती आज केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री, ईशान्य क्षेत्र विकास (स्वतंत्र कार्यभार) राज्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालय, अणुऊर्जा आणि अंतराळ खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी दिली. नियमांमधल्या या सुधारणांनुसार आता सरकारी कार्यालयातल्या पुरूष कर्मचारीही बाल संगोपनासाठी रजा घेण्यासाठी पात्र असणार आहेत.

तथापि, बालसंगोपनाची रजेचा लाभ (सीसीएल) फक्त  ‘‘एकल पुरूष पालकांना’’ देण्याची तरतूद करण्यात आली  आहे, असे डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी स्पष्ट केले आहे. ज्या पुरूष कर्मचा-याच्या पत्नीचे निधन झालेले आहे किंवा जे घटस्फोटित आहेत तसेच अविवाहित आहेत, अशा पुरूष कर्मचा-यांवर जर बाल संगोपनाची जबाबदारी एकट्याने पार पाडण्याची वेळ आली तर त्यांना ही रजा घेता येणार आहे.

सरकारी कर्मचा-याला सुलभतेने जीवन जगता यावे, यासाठी अशा प्रगतीशील, पुरोगामी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले. यासंदर्भात कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने यापूर्वीच निर्णय घेऊन तसे आदेशही दिले आहेत, मात्र त्याविषयी सामान्य जनतेपर्यंत फारशी माहिती पोहोचलेली नाही, असेही ते यावेळी म्हणाले.

या नवीन नियमामध्ये आणखी काही सवलती देण्यात आल्या आहेत, असे सांगताना डॉ. जितेंद्र सिंग म्हणाले, बालसंगोपनासाठी आता सक्षम प्राधिकृत अधिका-याकडून रजा मंजूर होऊ शकणार आहे. तसेच बालसंगोपनाच्या रजेच्या काळात कर्मचा-याला एलटीसी  म्हणजेच प्रवासी रजेच्या सवलतीचा लाभ घेता येवू शकणार आहे. यामध्ये रजेचे पहिले 365 दिवस 100 टक्के पगारी रजा असेल तर पुढचे 365 दिवस 80 टक्के पगारी रजा घेता येणार आहे.

या संदर्भात आलेल्या माहितीच्या आधारे आणखी काही कल्याणकारी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. दिव्यांग अपत्य असेल तर त्याच्या वयाच्या 22 व्या वर्षापर्यंत मिळणारी अपत्य देखभालीची रजा घेता येण्याची मर्यादा  रद्द करून त्याऐवजी कोणत्याही वयाच्या दिव्यांग अपत्यासाठी संगोपन- देखभाल रजा सरकारी सेवकांना मिळू शकणार आहे.

कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागामार्फत घेण्यात येत असलेल्या निर्णयांविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अगदी वैयक्तिक लक्ष घातले आहे, त्यामुळे या नियमांमध्ये सुधारणा करताना चौकटीबाहेर जावून विचार करणे आणि मानवतेच्या दृष्टीकोणातून सरकारी कर्मचारी वर्गाला त्याचा जास्तीत जास्त लाभ कसा होवू शकेल, याचा विचार करून हे निर्णय घेतले आहेत. त्याचबरोबर कर्मचा-याला कार्यप्रदर्शन करताना कोणत्याही प्रकारे अडचणी येऊ  नयेत, भ्रष्टाचार केला जाऊ नये यासाठी रजेचे नियम तयार करताना सवलत दिली आहे, असे डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले.

M.Chopade/S.Bedekar/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com