माननीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने आग्रह किया है कि हमारे सभी संगठन स्वचालित बनने के लिए अधिक से अधिक गतिविधियों की पहचान करने और मानव शक्ति पर निर्भरता कम करने के लिए प्रयास करें। उन्होंने कहा, "प्रौद्योगिकी की शक्ति बहुत अधिक है और भारत के पास सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक विशाल क्षमता है, इसलिये हमारे लाभ के लिए इस ताकत का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिये।" श्री पुरी आज नई दिल्ली में ई-धरती जियो पोर्टल के शुभारंभ पर बोल रहे थे। इस अवसर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में श्री पुरी ने ई-धरती जियो पोर्टल के माध्यम से भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) द्वारा संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की सेवा का शुभारंभ किया। प्रमाण पत्र में संपत्ति का विवरण शामिल है; जैसे-भूमि का प्रकार, संपत्ति का प्रकार, आवंटन की तिथि, संपत्ति की स्थिति, उप-प्रकार, भूखंड क्षेत्र, पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि, संपत्ति का पता, वर्तमान पट्टेदार के बारे में विवरण, मुकदमेबाजी की स्थिति, साथ ही साथ भू-राजस्व सम्बंधी नक्शा शामिल है। सम्पत्ति प्रमाण पत्र 1,000 रुपये के नाम मात्र शुल्क पर उपलब्ध होगा और इसे एल एंड डीओ की वेबसाइट: www.ldo.gov.in पर जाकर सार्वजनिक रूप से हासिल किया जा सकता है। श्री पुरी ने एनआईसी की महानिदेशक डॉ. नीता वर्मा की इस पोर्टल के लिए सराहना की।

प्रमाण पत्र के माध्यम से, संपत्ति का पट्टेदार नक्शे के साथ अपनी संपत्ति का मूल विवरण प्राप्त कर सकेगा जिसमें सम्पत्ति का स्थान (लोकेशन) प्रदर्शित होगा। इस उपाय से संभावित खरीदार को संपत्ति के विवरण का पता लगाने में मदद मिलेगी और साथ ही संपत्ति के संबंध में कोई भी मुकदमा या कार्रवाई लंबित है, इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध होगी। यह स्थिति संपत्ति की बिक्री और खरीद में मुकदमेबाजी का एक प्रमुख स्रोत है। आम जनता, विशेष कर वृद्ध, बीमार और साथ ही महिलाओं और विधवाओं को लाभान्वित करते हुए यह उपाय अनावश्यक मुक़द्दमों से बचने में भी मदद करेगा।

भूमि और विकास कार्यालय-एल एंड डीओ, संपत्ति विवरण जीआईएस सक्षम बनाने के लिए ई-धरती जिओ पोर्टल के साथ व्यक्तिगत सम्पत्तियो को जीआईएस आधारित मानचित्र को एकीकृत कर रहा है। एल एंड डीओ के पास लगभग 60,000 संपत्तियां हैं, जिनमें वाणिज्यिक, आवासीय, औद्योगिक और संस्थागत सम्पत्तियां शामिल हैं। इन 60,000 संपत्तियों में से, 49,000 पुनर्वास संपत्तियां हैं, जो पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों को पट्टों पर दी गई थीं। अधिकतर संपत्तियों का डिजिटल मानचित्रण किया गया है और सत्यापन की प्रक्रिया में हैं। इस एप्लिकेशन से न केवल जनता को बल्कि सरकार को भी अपनी खाली पड़ी संपत्तियों की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा और साथ ही उसकी किसी संपत्ति आदि पर कोई अतिक्रमण तो नहीं है, इस बारे में भी जानकारी मिल पायेगी।

एल एंड डीओ, अपने कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ मानव संसाधन के उपयोग को कम करने और मामलों के निपटान में समय सीमा निर्धारित करने की अपनी पहल के हिस्से के रूप में, अपनी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यालय पहले से ही प्रतिस्थापन, उत्परिवर्तन, रूपांतरण, उपहार की अनुमति, बिक्री की अनुमति और बंधक अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करना शुरू कर चुका है। इन आवेदनो में एल एंड डीओ द्वारा प्राप्त कुल आवेदनो का लगभग 95 प्रतिशत शामिल है। इसके अलावा एल एंड डीओ ने फ्रीहोल्ड सम्पत्ति के भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए एक अनूठी पहल की है। वर्तमान में, संपत्ति के रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया जाता है, एक ही बार में संपत्ति का कार्यकाल लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित हो जाता है। यह उपाय भूमि-स्वामित्व एजेंसी के रिकॉर्ड को अपडेट करने में मदद करेगा और साथ ही वर्तमान मालिक को संपत्ति के लेन-देन में पारदर्शिता और भविष्यवाणी करने के अलावा अधिकार प्रदान करेगा। एल एंड डीओ द्वारा की गई पहल इसके काम को सुव्यवस्थित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी और इसे जनता के और अधिक अनुकूल, जवाबदेह, कुशल और पारदर्शी बनाएगी।

श्री हरदीप पुरी ने वर्चुअल माध्यम से आवेदकों को संपत्ति प्रमाण पत्र भी वितरित किए। आवेदकों ने माननीय मंत्री को धन्यवाद दिया जिनके मार्गदर्शन में एल एंड डीओ ने अपनी सेवाओं और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए डिजिटलीकरण का बीड़ा उठाया है। आवेदक ने एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा वास्तविक रूप से जन केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में पहल की सराहना की, जो एक लोक कल्याणकारी उपाय होने के नाते उन्हें अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड देगा जिसे सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है।

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