नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर 2020

केंद्रीय जलशक्ती आणि सामाजिक न्याय व सबलीकरण राज्यमंत्री  रतन लाल कटारिया यांनी आज जलशक्ती मंत्रालया अंतर्गत डब्ल्यूआर, आरडी आणि जीआर विभागाच्या प्रधान मंत्री कृषी सिंचयी योजना- वेगवान सिंचन  लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाय-एआयबीपी) अंतर्गत प्रकल्पांच्या घटकांच्या जिओ टॅगिंगसाठी मोबाइल ॲप्लिकेशन सुरु केले.

पंचकुला येथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ॲपचा प्रारंभ करताना ते म्हणाले की 2016-17 मध्ये केंद्र सरकारने राज्यांशी सल्लामसलत करून पीएमकेएसवाय-एआयबीपी अंतर्गत टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यासाठी सध्या सुरु असलेल्या 99 प्रकल्पांना प्राधान्य दिले. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर देशात 34.64 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होईल ज्यामुळे संरक्षणात्मक सिंचन होईल आणि ग्रामीण भागाला समृद्धी मिळेल. आतापर्यंत 99 प्रकल्पांपैकी 44 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत आणि 21.33 लाख हेक्टर लक्ष्यित सिंचन क्षमता साध्य झाली आहे. उर्वरित प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या विविध टप्प्यावर आहेत.

ते म्हणाले की कामाची गती आणि प्रकल्पांची प्रत्यक्ष स्थिती जाणून घेण्यासाठी मंत्रालयाने भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस ॲप्लिकेशन्स अँड जिओ-इन्फॉरमॅटिक्स (बीआयएसएजी-एन) च्या मदतीने मोबाइल ॲप विकसित केले आणि त्याचा प्रारंभ केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेचा एक भाग म्हणून जेथे शक्य असेल तेथे  या प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आणि व अंमलबजावणीतील अडथळ्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान आणि अद्ययावत तंत्र अवलंबले आहे असे कटारिया म्हणाले.  या संदर्भात, प्रकल्पांमधील कामांच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी ऑनलाइन व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एमआयएस) विकसित केली आहे. प्राधान्य प्रकल्पांच्या कमांड क्षेत्रातील लागवड क्षेत्राचे मूल्यांकन करण्यासाठी रिमोट सेन्सिंग तंत्राचा वापर देखील केला जात आहे.

ते पुढे म्हणाले की, मोबाईल ॲप्लिकेशनचा उपयोग देखरेख पथक  / प्रकल्प अधिकाऱ्यांद्वारे प्रकल्प घटकांची प्रतिमा तसेच इतर बाबी म्हणजे  स्थान, कालव्याचे / संरचनेचे प्रकार, पूर्ण स्थिती इत्यादी बाबींसाठी करता येऊ शकतो  आणि ही संकलित माहिती वापरकर्त्याद्वारे यासाठी विकसित केलेल्या जीआयएस पोर्टलवर जीआयएस टॅगिंगसाठी सादर केली जाऊ शकते.  मोबाइल ऍप्लिकेशन  प्रदेशातल्या नेटवर्क उपलब्धतेनुसार  ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही प्रकारे चालवता येऊ शकते.

ते म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याचे’ पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्याच्या  जलशक्ती मंत्रालयाच्या प्रयत्नाच्या दिशेने हे एक पाऊल  आहे.

जलशक्ती मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग आणि भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस ॲप्लिकेशन आणि जिओ-इन्फॉरमॅटिक्स (बीआयएसएजी-एन) मधील अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या  माध्यमातून या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com