थेट परकीय  गुंतवणूक (एफडीआय) हा आर्थिक विकासाचा प्रमुख चालक आहे आणि भारताच्या आर्थिक विकासासाठी बिगर-कर्ज वित्तपुरवठ्याचा महत्त्वपूर्ण स्रोत आहे. सक्षम आणि गुंतवणूकदारांना अनुकूल थेट परकीय  गुंतवणूक धोरण लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. थेट परकीय  गुंतवणूक धोरण अधिक गुंतवणूकस्नेही  बनवणे आणि देशातील गुंतवणूकीच्या ओघाला बाधा आणणारे धोरण  अडथळे दूर करणे हा यामागील हेतू आहे. गेल्या सहा वर्षांत या दिशेने उचललेल्या पावलांना फळ मिळाले आहे,  देशात  थेट परदेशी गुंतवणूकीचा ओघ कायम वाढत आहे. थेट परदेशी गुंतवणूकीचे  उदारीकरण आणि सरलीकरणाच्या मार्गावर वाटचाल सुरू ठेवून सरकारने विविध क्षेत्रांत थेट परदेशी गुंतवणूक सुधारणा केल्या  आहेत.

थेट परदेशी गुंतवणूक धोरणात सुधारणा, गुंतवणूकीची सुविधा आणि व्यवसाय सुलभता या आघाडीवर सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे देशात थेट परदेशी गुंतवणूकीचा प्रवाह वाढला आहे. भारताच्या थेट परकीय गुंतवणूकीमधील खालील कल जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये  गुंतवणूकीसाठी  भारत हा प्राधान्य देश असल्याचे समर्थन करतो.

ए -मागील 6 वर्षांच्या कालावधीसाठी (2014-15 ते 2019-20)

एकूण एफडीआय ओघ  55  टक्क्याने वाढला  म्हणजेच 2008-14 मधील 231.37 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स वरून 2014-20.मध्ये  358.29 अब्ज डॉलरवर गेला.

एफडीआय इक्विटीचा ओघ देखील 57 टक्क्यांनी वाढून 2008-14 मधील 160.46 अब्ज डॉलर्सवरून 252.42 अब्ज डॉलर्स वर (2014-20).गेला.

बी - आर्थिक वर्ष 2020-21 (एप्रिल ते ऑगस्ट 2020)

एप्रिल ते ऑगस्ट 2020 या काळात एकूण 35.73 अब्ज अमेरिकन डॉलरची एफडीआय ओघ प्राप्त झाला. आर्थिक वर्षातील पहिल्या पाच  महिन्यांमधील ही सर्वोच्च पातळी असून  2019-20च्या पहिल्या पाच  महिन्यांमधील  (31.60 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स )  तुलनेत  13% जास्त आहे.

2020-21 (एप्रिल ते ऑगस्ट 2020 ) आर्थिक वर्षात एफडीआय   इक्विटी ओघ 27.10 अब्ज डॉलर्स आहे. आर्थिक वर्षातील पहिल्या पाच  महिन्यांमधील ही सर्वोच्च पातळी असून  2019-20च्या पहिल्या पाच  महिन्यांमधील (23.35 अब्ज डॉलर्स ) च्या तुलनेत 16% अधिक आहे.

M.Iyangar/S.Kane/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com