ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਐਨਪੀਐਸ ਅਤੇ ਏਪੀਵਾਈ ਗਾਹਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏਯੂਐਮ ਨੇ 5 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ

10 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੱਕ 10.50 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 8186 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ
ਏਪੀਵਾਈ ਅਧੀਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ

Posted On: 16 OCT 2020 10:11AM by PIB Chandigarh

ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ) ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੇਟ੍ਸ ਅੰਡਰ ਮੈਨਜਮੈਂਟ (ਏਯੂਐਮ) ਦਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਪੀਵਾਈ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ

 

ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 70.40 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 24.24 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ

 

ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ. ਐਗ਼ਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਟੀਪੀ /-ਸਾਈਨ ਆਧਾਰਤ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ, ਔਫਲਾਈਨ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਤ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਨਪੀਐਸ ਗਾਹਕਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਈ-ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਈ-ਐਗ਼ਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ

 

ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਪ੍ਰਿਤਮ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਏਐਮਯੂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਵੇਕਲਾ ਆਰਕੀਟੈਚਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਆਧਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬੱਚਤ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 14 ਫੀਸਦ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।

 

ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ

 

ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ) ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਤ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਨਪੀਐਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਐਨਪੀਐਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਵਸਨੀਕ /ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਿਦੇਸ਼ੀ) ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

 

ਐਨਪੀਐਸ ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 3.76 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੇਟ ਅੰਡਰ ਮੈਨਜਮੈਂਟ (ਏਯੂਐਮ) 5,05,424 ਕਰੋਡ਼ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ

----------------------------------

ਆਰਐਮ / ਕੇਐਮਐਨ



(Release ID: 1665158) Visitor Counter : 113