नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2020

रेल्वे मंत्रालयाने मोठ्या संख्येने स्थानकांवर नवीन माल-शेड सुविधा उभारण्याची आणि विद्यमान माल-शेड (जे संसाधनाच्या अभावामुळे रेल्वेस करणे शक्य नाही) विकसित करून खासगी सहभागाद्वारे टर्मिनल क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने खासगी गुंतवणूकीद्वारे लहान/रोड-साइड स्टेशनवर वस्तू-शेड विकासाचे धोरण जारी केले आहे.

नवीन धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:-

• खासगी पक्षकारांना माल चढवण्यासाठी उतरवण्यासाठी धक्का, लोडिंग/ अनलोडिंग सुविधा, कामगारांसाठी सुविधा (सावली, पिण्याचे पाणी, आंघोळीची सुविधा) रस्ता, आच्छादित शेड आणि इतर संबंधित पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची परवानगी. खासगी पक्षकारांना या सुविधा स्वतःच्या गुंतवणूकीतून कराव्या लागतील.
• प्रस्तावित सुविधांचा विकास मान्यताप्राप्त रेल्वे आराखड्यानुसार आणि मंजूर रेल्वे मानके आणि वैशिष्ट्यांनुसार करावा लागेल.
• रेल्वे बांधकामासाठी कोणतेही विभागीय किंवा इतर शुल्क आकारणार नाही.
• खासगी पक्षकाराने तयार केलेल्या सुविधा सामान्य वापरकर्ता सुविधा म्हणून वापरल्या जातील आणि इतर ग्राहकांच्या वाहतुकीवर पक्षकाराच्या वाहतुकीला कोणतेही प्राधान्य किंवा अग्रक्रम दिला जाणार नाही.
• मालमत्तेची देखभाल आणि तयार केलेल्या सुविधांची जबाबदारी करार कालावधीत पक्षकाराकडे सोपविली जाईल.
• योजने अंतर्गत प्रोत्साहन: टर्मिनल शुल्कात वाटा (TC) आणि टर्मिनल प्रवेश शुल्क (TAC), यापैकी काहीही असेल मालासाठवणूक छताच्या आगमन आणि निर्गमन शुल्कात काम पूर्ण झाल्यापासून पाच वर्षांसाठी वाटा.
• कमीत कमी वाटा घेणाऱ्या (TC/TAC) पक्षकाराची विभागीय पातळीवर स्पर्धात्मक बोलीद्वारे निवड केली जाईल.
• पक्षकाराला अतिरिक्त महसूल-छोटे कॅन्टीन/ चहाचे दुकान, जाहिराती स्थापित करण्यासाठी उपलब्ध जागेचा उपयोग करुन अतिरिक्त महसूल प्राप्त करता येईल.

S.Thakur/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com