नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर 2020

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन बुधवारी सौदी अरेबियाच्या अध्यक्षतेखाली जी-20 गटातील देशांचे अर्थमंत्री आणि प्रमुख बँकांचे गव्हर्नर यांच्या बैठकीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाल्या. जागतिक स्तरावरील विद्यमान आर्थिक परिस्थितीआणि जी-20 गटातील देशांनी कोविड – 20 च्या आपत्तीला दिलेला प्रतिसाद तसेच 2020 या वर्षातील आर्थिक बाबींच्या प्राथमिकता यावर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली.

बैठकीच्या पहिल्या सत्रात, निर्मला सीतारामन यांनी, जी-20 गटातील देशांचे अर्थमंत्री आणि प्रमुख बँकांचे गव्हर्नर यांच्याद्वारे 15 एप्रिल 2020 ला ठरविण्यात आलेल्या कोविड – 19 आपत्तीवरील जी-20 कृतीयोजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत चर्चा केली. कोविड-19 च्यासंकटाशी सामना करण्यासाठी आखलेल्या धोरणातील कृती योजना विद्यमान धोरणाच्या संदर्भात सुसंगत असायला हव्यात यावर त्यांनी जोर दिला.

जी-20 कृती योजनेत ठरविलेल्या उपाय योजनांच्या सुधारणांसाठीची प्रमुख मार्गदर्शक तत्वे विषद करताना अर्थमंत्र्यांनी परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी आरोग्य आणि आर्थिक ध्येयांचा समतोल साधायची गरज प्रकर्षाने व्यक्त केली. त्याचसोबत, त्यांनी जी-20 गटातील सदस्य देशांमधून कोविड-19 बाबत आखलेल्या धोरणाच्या अंमलबजावणीलामिळणारा वेगवेगळ्या प्रकारचा प्रतिसाद, देशांतर्गत कृती आराखड्याचाआंतरराष्ट्रीय पातळीवर दिसलेला परिणाम आणि जागतिक पातळीवरील नियामक पद्धतीमध्ये विशेषतः कर्जाच्या दरांमधील घसरणीच्या दुष्टचक्रापासून सुटकेच्या संदर्भात आवश्यक सुधारणा या मुद्यांवर चर्चा होण्याची गरज अधोरेखित केली.

कमी उत्पन्न असणाऱ्या सदस्य देशांची कर्जाच्या परतफेडीसंदर्भातील कालमर्यादेची डीएसएसआय ही जी-20 कृती आराखड्यातील महत्वाची सवलत 2020 च्या अखेरीला काढून घेण्यात येणार होती, तिला सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच 2021 मध्ये होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या बैठकीनंतर एकंदर आर्थिक स्थितीबाबत परीक्षण करून त्यानंतरच्या मुदतवाढीचा निर्णय घेतला जाईल यावर सर्व उपस्थितांनी सहमती दर्शवली.

कमी उत्पन्न असलेल्या देशांच्या कर्जाच्या परतफेडीच्या अनिश्चिततेबाबत बोलताना सीतारामन म्हणाल्या की यासाठी दीर्घकाळासाठी कर्जफेडीच्या आणखी जास्त संरचनात्मक सुधारणेची गरज आहे. आणि जागतिक महामारीमुळे आलेल्या आर्थिक दबावावर मात करण्यासाठी अशा देशांना मदत होईल या हेतूने ही प्रक्रिया राबवायला हवी यावर त्यांनी जोर दिला. कर्ज देणाऱ्या आणि घेणाऱ्या अशा दोन्ही देशांची परिस्थिती आणि चिंतेचे मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक असून कर्जाची पुनर्बांधणी करताना कर्जदार देशावर अटींचा बोजा लादून त्या देशाचे खच्चीकरण केले जाणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी ही बाब निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी बोलताना अधोरेखित केली.

U.Ujgare/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com