ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਾਇਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸਤਾਹਨ (ਸਿਟੁਮਲਸ) ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਭਿੰਨ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।’’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵਿਭਿੰਨ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੱਡੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਫਸੈੱਟ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਖਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਦਖਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਵਰਣ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :

ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚ

ਛੁੱਟੀ ਯਾਤਰਾ ਰਿਆਇਤ (ਐੱਲਟੀਸੀ) ਨਕਦ ਵਾਊਚਰ ਯੋਜਨਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਲਟੀਸੀ ਨਕਦ ਵਾਊਚਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਐੱਲਟੀਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਐੱਲਟੀਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ/ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਕਦੀਕਰਨ (ਤਨਖਾਹ+ ਡੀਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ 2018-21 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਐੱਲਟੀਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਐੱਲਟੀਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ:

•          ਛੁੱਟੀ ਨਕਦੀਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ

•          ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 3 ਫਲੈਟ-ਦਰ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

•          ਕਿਰਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਕਦੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਾ ਸਾਮਾਨ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚਾਲਾਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 5,675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐੱਸਬੀ) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 1,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਕਰ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਐੱਲਟੀਸੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੀਐੱਸਈ/ਪੀਐੱਸਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

2. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਓਹਾਰ ਅਡਵਾਂਸ ਯੋਜਨਾ

ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਓਹਾਰ ਅਡਵਾਂਸ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤਿਓਹਾਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਅਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਅਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਡੇਡ ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਓਹਾਰ ਅਡਵਾਂਸ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸਐੱਫਏਐੱਸ) ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਵਿਤਰਣ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐੱਸਐੱਫਏਐੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ

1.      ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ :

ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਡੀਪੀ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਗ-1 ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

8 ਪੂਰਬਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ (1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)

ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ (900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਗ-2 ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਗ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਮਦ ਲਈ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ।

ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਤਹਿਤ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 17 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਸੰਖਿਆ (ਐੱਫ ਨੰਬਰ) 40 (06)/ਪੀਐੱਫ-ਐੱਸ/17-18 ਭਾਗ-5 ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ (ਏਐੱਨਬੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਹਨ:

•          ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ/ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈਅਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•          ਕੈਪੇਕਸ (ਸੀਏਪੀਈਐੱਕਸ) ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

•          ਇਹ ਧਨ ਵੰਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਧੀਕ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ।

•          ਬੁਲੇਟ ਪੁਨਰਭੁਗਤਾਨ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ, 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

2.      ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਸੜਕ, ਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਿਤ ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਸੋਧੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਪੀ) ਤਹਿਤ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ 26 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ (ਏਐੱਨਬੀਪੀ) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ 12 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ-ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੀਵੰਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ।

****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ