ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਟੌਕਹੋਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੱਤ ਜ਼ਿੱਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤਾਂ (POP’s) ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨ਼ਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’

https://twitter.com/PrakashJavdekar/status/1313791279231201280

ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਮਝੌਤਾ ਮਾਨਵ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪੀਓਪੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਚਾਣੇ ਹੋਏ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,  ਜੀਵਿਤ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵ-ਸੰਚਯ (bio-accumulate) ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਸਿਹਤ/ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਂਗ ਰੇਂਜ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਐੱਲਆਰਈਟੀ) ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੀਓਪੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਤੰਤਰਿਕਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ,  ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਹਿਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂਚ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਓਪੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ) ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ  (ਹਿਫਾਜ਼ਤ/ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ, 1986 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ‘ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਰਸਾਇਣਾਂ ਜਿਵੇਂ (i) ਕਲੋੂਰਡੀਕੋਨ, (ii) ਹੈਕਸਾਦਬ੍ਰੋਮੋਡੀਫਿਨਾਇਲ, (iii) ਹੈਕਸਾ ਬ੍ਰੋਮੋਡੀਫਿਨਾਇਲ ਇਥਰ ਅਤੇ ਪੈਂਟਾਬ੍ਰੋਮੋਡੀਫਿਨਾਇਲ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਂਟਾ - ਬੀਡੀਈ) , (v) ਪੈਂਟਾਕਲੋਓਰੋਬੇਂਜੀਨ, (vi) ਹੈਕਸਾਨਬ੍ਰੋਮੋਸਾਇਕਲੋੀਡੋਡੀਕੇਨ , ਅਤੇ (vi) ਹੈਕਸਾਨਕਲੋ ਰੋਬੂਟਾਡੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਫਦਨ, ਵਪਾਰ,  ਉਪਯੋਗ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਸਟਾਕਹੋਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਓਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।

ਪੀਓਪੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਰਸਾਇਣਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਆਈਪੀ) ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਓਪੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਪੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਵਿਧਾ (ਜੀਈਐੱਫ) ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ POPs ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਟੌਕਹੋਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (MEA) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (MEFCC) ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 25(4) ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੌਕਹੋਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਡੀਫ਼ਾਲਟ ‘ਔਪਟ–ਆਊਟ’ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੂਰਕ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ / ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ / ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਯੂਐੱਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।

*****

ਜੀਕੇ