ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੀਰਘਸ‍ਥਾਈ ਕਾਰਬਨਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ (ਪੀਓਪੀ) ਬਾਰੇ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੱਤ  (7)  ਰਸਾਇਣਾਂ  ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼‍ ਨਾਲ ਪੀਓਪੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (ਐੱਮਈਏ) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (ਐੱਮਈਐੱਫਸੀਸੀ) ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ।

ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਮਝੌਤਾ ਮਾਨਵ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪੀਓਪੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਚਾਣੇ ਹੋਏ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,  ਜੀਵਿਤ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵ-ਸੰਚਯ (bio-accumulate) ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਸਿਹਤ/ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਂਗ ਰੇਂਜ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਐੱਲਆਰਈਟੀ) ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਪੀਓਪੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਤੰਤਰਿਕਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ,  ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਹਿਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂਚ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਓਪੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਾਰਾ25 (4) ਅਨੁਸਾਰ 13 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਨੂੰ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟ “ਔਪਟ-ਆਊਟ” ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਨੁਲਗਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ ਅਨੁਮੋਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਪੱਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਧਰੋਹਰ ਸ‍ਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ) ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ  (ਹਿਫਾਜ਼ਤ/ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ, 1986 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ‘ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਰਸਾਇਣਾਂ ਜਿਵੇਂ (i) ਕ‍ਲੋਰਡੀਕੋਨ, (ii) ਹੈਕ‍ਸਾਬ੍ਰੋਮੋਡੀਫਿਨਾਇਲ, (iii)ਹੈਕ‍ਸਾਬ੍ਰੋਮੋਡੀਫਿਨਾਇਲ ਇਥਰ ਅਤੇ ਪੈਂਟਾਬ੍ਰੋਮੋਡੀਫਿਨਾਇਲ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਂਟਾ - ਬੀਡੀਈ) , (v) ਪੈਂਟਾਕ‍ਲੋਰੋਬੇਂਜੀਨ, (vi) ਹੈਕ‍ਸਾਬ੍ਰੋਮੋਸਾਇਕ‍ਲੋਡੋਡੀਕੇਨ , ਅਤੇ (vi) ਹੈਕ‍ਸਾਕ‍ਲੋਰੋਬੂਟਾਡੀਨ ਦੇ ਉਤ‍ਪਾਦਨ, ਵਪਾਰ,  ਉਪਯੋਗ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਸਟਾਕਹੋਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਓਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ।

ਪੀਓਪੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਰਸਾਇਣਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਆਈਪੀ) ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਓਪੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਪੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਵਿਧਾ (ਜੀਈਐੱਫ) ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗੀ ।

******

ਵੀਆਰਆਰਕੇ