ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ / ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ / ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਫਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਐਲਬੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਓਡੀਐਫ +, ਓਡੀਐਫ ++ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ 2022 ਤਕ ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਟਾਰ ਜੀਐਫਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ 1,567 ਸੀਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 876 ਸੀਟੀ / ਪੀਟੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ 2,611 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20,750 (75%) ਆਈਐਚਐਚਐਲ ਅਤੇ 4,642 ਸੀਟੀ / ਪੀਟੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਚਐਚਐਲ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ 369.46 ਟੀਪੀਡੀ (98%) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਦੇ 901.45 ਟੀਪੀਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਮਆਈਐਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ 100% ਘਰ-ਦਰ-ਘਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 100% ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ 65% ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੱਕਤਰ, ਐਮੳਐਚਯੂਏ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 100% ਸਰੋਤ ਵੱਖਰੇਪਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸਕੱਤਰ, ਐਮੳਐਚਯੂਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਕਲਾਸਿਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗ ਚੱਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ ਭੇਜਣ।

ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 2021 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ   ਸਕੱਤਰ, ਐਮਉਐਚਯੂਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ "ਪ੍ਰੇਰਿਕ ਦੌਰ ਸਨਮਾਨ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਲਈ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਨਾ , ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨਾ , ਕੂੜੇ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ , ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੂੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ "ਦਿਵਿਯਾ", "ਅਨੁਪਮ", "ਉੱਜਵਲ","ਉਦਿੱਤ" ਅਤੇ "ਆਰੋਹੀ" ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਵਲ (ਸਿਲਵਰ) ਲਈ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੱਤਰ, ਐਮ.ਉ.ਐਚ.ਯੂ.ਏ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਬਾਇਓ-ਮੈਥਨੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਲਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇ / ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ / ਹੋਟਲਾਂ / ਪਾਰਕਾਂ / ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ I ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ।

***

ਆਰਜੇ / ਆਰਪੀ