या 366 प्रकल्पांचा अंदाजे खर्च 31,853 कोटी रुपये असून त्यापैकी 15,393 कोटी रुपये मंडळाने मंजूर केले आहेत आणि आतापर्यंत 12,441 कोटी रुपये जारी केले आहेत. गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) हरदीप एस. पुरी यांनी माहिती दिली आहे की एनसीआर नियोजन मंडळाने आतापर्यंत एकूण 366 प्रकल्प मंजूर केले असून त्यापैकी 269 पूर्ण झाले आहेत आणि 97 प्रकल्प अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यात आहेत. या 366 प्रकल्पांचा अंदाजे खर्च 31,853 कोटी रुपये असून त्यापैकी 15,393 कोटी रुपये मंडळाने मंजूर केले आहेत आणि आतापर्यंत 12,441 कोटी रुपये जारी  केले आहेत. एनसीआर नियोजन मंडळाच्या  39 व्या बैठकीत  बोलताना पुरी म्हणाले की एनसीआरमध्ये अखंड वाहतुकीसाठी प्रणाली विकसित करण्यात मंडळ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.

मंडळाच्या सदस्यांना संबोधित करताना ते म्हणाले की, एनसीआर क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात सहभागी होण्याचे भाग्य मंडळाला लाभले असून  2027 पर्यंत हे जगातील सर्वात मोठे राजधानी क्षेत्र बनेल. अलिकडच्या उल्लेखनीय  प्रकल्पांमध्ये नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो प्रकल्प, जयपूरमधील द्रव्यवती नदीचे पुनरुज्जीवन  हिंडन गाझियाबादमधील सहा पदरी उन्नत मार्ग,  कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे चा 52 कि.मी. पट्टा यांचा समावेश आहे.

सध्याचा एनसीआर प्रदेश 1989 मधील सुमारे 30, 242 चौ.कि.मी. वरून  2005 मध्ये 34,144 चौ.कि.मी.पर्यंत वाढला असून सध्या याची व्याप्ती 1,483 चौ.कि.मी इतकी वाढली आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार एनसीआरची लोकसंख्या सुमारे 5.81 कोटी आहे जी 2030 पर्यंत वेगाने वाढून एनसीआर-दिल्लीला जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली राजधानी बनवण्याची शक्यता आहे. “ 2041 पर्यंत पुढील 20 वर्षांचा आगामी प्रादेशिक कृती आराखडा  अत्यंत आव्हानात्मक असेल. उत्तम भविष्यासाठी नियोजन करण्याची आपल्या सर्वांसाठी ही देखील एक अभूतपूर्व संधी असेल.

एनसीआर प्रदेशात सुसंवादी विकास आणि संतुलित वाढीसाठी एनसीआर नियोजन मंडळाची स्थापना 1985 मध्ये करण्यात आली.  ही अशा प्रकारची एक अभिनव व्यवस्था आहे आणि आज ती देशातील आंतरराज्य प्रादेशिक सहकार्याचे आणि विकासाचे एक मॉडेल बनली आहे. हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांच्या विधिमंडळांच्या ठरावांद्वारे संसदेने  बनवलेली ही एक सहकार्यात्मक संघीय व्यवस्था आहे. पूर्वीच्या  दिल्ली महानगरीय  क्षेत्राचा विस्तार करण्यात आला ज्यामध्ये शेजारच्या परिसरातील उत्तम संबंध असलेल्या भागांना यात समाविष्ट करण्यात आले. दिल्लीतील स्थलांतर पांगवण्यासाठी आतापर्यंत नऊ काऊंटर मॅग्नेट क्षेत्राची निवड करण्यात आली आहे.

M.Chopade/S.Kane/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com