ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੁਝ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਾਰਮ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮਿੱਥਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
Posted On:
24 SEP 2020 5:23PM by PIB Chandigarh
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਸ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਾਰਮ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮਿੱਥਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ–ਛੋਟੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹੂਦਾ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਵੇਂ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਿਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ (AFPC) ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਬਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਲੀਜ਼ (ਪੱਟੇ) ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਜਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹਿਤ ਵਾਜਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਵੇਂ ਫ਼ਿਜ਼ੂਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
<><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ
(Release ID: 1658870)
Visitor Counter : 193