नवी दिल्ली,  24 सप्टेंबर  2020

राजकीय फायद्यासाठी शेतकऱ्यांना चिथावणी देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांकडून स्वार्थी हेतूने कृषी विधेयकांबाबत दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात आहे, अशी टीका केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आज केली. दूरदर्शनला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी या विधेयकांबाबत सविस्तर माहिती दिली.

मोदी सरकारने संसदेत आणलेल्या विधेयकात अजिबात नसलेल्या विशिष्ट तरतुदींबाबत निराधार अफवा पसरवणे हा हास्यास्पद विरोधाभास आहे, असे ते म्हणाले. याचे उदाहरण म्हणजे किमान हमी भाव बंद करण्यात आल्याची माहिती शेतकऱ्यांमध्ये पसरवण्यासाठी एक व्यापक मोहीम चालवली जात आहे, प्रत्यक्षात या विधेयकांमध्ये कुठेही हमीभावाचा उल्लेख नाही, म्हणजेच किमान हमीभाव प्रणाली पूर्वीसारखीच सुरू राहणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दुसरीकडे सरकारने आणलेल्या या विधेयकांमुळे शेतीविषयक स्वातंत्र्यामुळे आणि  शेतकऱ्याला हवा असलेला कोणत्याही ठिकाणी, कोणालाही आपला शेतमाल विकण्याचा पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे, जास्त फायदा मिळवण्यासाठी मोठ्या कंपन्यांच्या योजनांमध्ये सहभागी झाल्यामुळे कृषी क्षेत्रामध्ये लोकशाही निर्माण होणार आहे. तसेच यापैकी कोणत्याही बिलामध्ये मंडयांची प्रणाली संपणार असल्याचा अजिबात उल्लेख नाही, म्हणजेच ही प्रणाली देखील पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहे आणि कृषी आणि अन्न धोरण केंद्र देखील सुरू राहणार आहे.

त्याचप्रकारे मोठ्या कंपन्यांसोबत कंत्राटांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे शोषण होणार असल्याचे देखील शेतकऱ्यांना सांगितले जात आहे. याउलट शेतकऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारे शोषण होऊ नये यासाठी या विधेयकात पुरेशा तरतुदी असल्याचे सिंह यांनी स्पष्ट केले.

कंत्राट आणि करारामुळे शेतकऱ्यांना एक निश्चित भाव मिळण्याची हमी मिळणार आहे आणि शेतकरी त्यामधून कोणत्याही दंडाविना बाहेर पडू शकतात, अशी माहिती डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिली.

केवळ इतकेच नाही तर हे करार जमीन विषयक नसून पीक विषयक असल्याने शेतकऱ्याच्या जमिनीची विक्री, तारण यांना या विधेयकात स्पष्ट प्रतिबंध करण्यात आला आहे असे जितेंद्र सिहं म्हणाले. त्यामुळेच मोठे उद्योगपती शेतकऱ्यांची जमीन बळकावतील आणि त्यांचे वेठबिगार मजुरांमध्ये रुपांतर करतील, असा अर्थ काढणे चुकीचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

खुल्या बाजारात पिकांची विक्री करण्यासाठी या कृषी विधेयकांमध्ये पुरेशी सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे.  ज्यावेळी एखादा शेतकरी देशात कोणत्याही भागात खुल्या बाजारात आपला माल विकणार असेल त्यावेळी त्याची खरेदी करणाऱ्याला त्या मालाची संपूर्ण रक्कम त्याच दिवशी चुकती करावी लागेल आणि जर एखाद्या प्रक्रियेशी संबंधित वेळ आवश्यक असेल तर त्यासाठी तीन कार्य दिवसांची मुदत असेल. फसवणुकीच्या प्रकारामध्ये खरेदीदाराला दंड करण्याची तरतूद देखील आहे. जे लोक या विधेयकाला विरोध करत आहेत आणि शेतकऱ्यांना चिथावणी देत आहेत ते प्रत्यक्षात राजकीय फायद्यासाठी याचे भांडवल करण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी केला.

M.Chopade/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com