वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने पांच राज्यों को ओपन मार्केट बोर्रोविंग (ओएमबी) के माध्यम से 9,913 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी है। ये राज्य हैं- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा। इन राज्यों द्वारा एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड प्रणाली के कार्यान्वयन से सम्बंधित सुधार को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद यह अनुमति दी गई है। भारत सरकार द्वारा दी गई अतिरिक्त उधार अनुमति का राज्यवार विवरण निम्न है: -

आंध्र प्रदेश - 2,525 करोड़ रुपये

तेलंगाना - 2,508 रुपये

कर्नाटक- 4,509 करोड़ रुपये

गोवा - 223 करोड़ रुपये

त्रिपुरा - 148 करोड़ रुपये

कोविड​​-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने मई, 2020 में राज्यों को वर्ष 2020-21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2 प्रतिशत तक के अतिरिक्त उधार की अनुमति दी थी। इससे राज्यों को 4,27,302 करोड़ रुपये उपलब्ध हुए थे। इसका एक प्रतिशत राज्यों में चार विशिष्ट सुधारों के कार्यान्वयन के अधीन है, जहां प्रत्येक सुधार का भार जीएसडीपी का 0.25 प्रतिशत है: -

क) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन;

ख) कारोबार करने में आसानी से सम्बंधित सुधार;

ग) शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार; तथा

घ)  विद्युत क्षेत्र में सुधार

एक प्रतिशत की शेष अतिरिक्त उधार सीमा 0.50 प्रतिशत की दो किस्तों में जारी की जानी थी – पहला, सभी राज्यों को तुरंत, जो शर्त-रहित सहायता थी और दूसरा उपरोक्त सुधारों में से कम से कम 3 को पूरा करने के लिए। भारत सरकार ने पहले ही जून, 2020 में राज्यों को ओएमबी के रूप में पहला 0.50 प्रतिशत जुटाने की अनुमति दे दी है। इससे राज्यों के लिए 1,,06,830 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध हुई है।

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