ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਪਾਤ ਨੀਤੀ 2030-31 ਤੱਕ 300 ਐੱਮਟੀਪੀਏ ਕੱਚੇ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ: -

1. ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ।
2. ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸਪਾਤ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ।
3. ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਇਸਪਾਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੀਲ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 113 ਐੱਸਕਿਊਸੀਓਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
4. ਇਸਪਾਤ ਆਯਾਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸਪਾਤ ਆਯਾਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਸਆਈਐੱਮਐੱਸ)।
5. ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਇਸਪਾਤ, ਸਹਾਇਕ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸਪਾਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਡ੍ਰਾਫਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੀਤੀ।
6. ਇਸਪਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੋਇਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਇਸਪਾਤ ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ, ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ  ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ, ਸੀਆਈਐੱਲ / ਬੀਸੀਸੀਐੱਲ, ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ / ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਦਿ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਖਪਤ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: -

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਵਾਈਕੇਬੀ/ਟੀਐੱਫਕੇ