नवी दिल्‍ली, 16 सप्‍टेंबर 2020

सरकारने राष्ट्रीय पोलाद धोरण तयार केले असून त्यानुसार सन 2030-31 पर्यंत 300 मेट्रिक टन प्रतिवर्षी कच्चे पोलाद उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे लक्ष्य पोलाद मंत्रालयाने निश्चित केले आहे. या ध्येयपूर्तीसाठी पोलाद मंत्रालयामार्फत क्षमतावृद्धीसाठी अनेक उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. पोलाद मंत्रालयाने पुढाकार घेवून सुरू केलेल्या उपक्रमांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.

1. सरकारी एजन्सीच्यावतीने देशांतर्गत पोलाद खरेदीला प्रोत्साहन देण्याासाठी उत्पादन धोरण अवलंबिण्यात येत आहे.
2. नवीन भंगार धोरण तयार करण्यात आले असून, जास्तीत जास्त देशांतर्गत जे लोखंडाचे भंगार असते, ते मिळवून त्याचा वापर वाढविण्यात येत आहे.
3. मानकानुसारच पोलाद नसेल तर त्याचे आयात आणि उत्पादन थांबविण्यात येत आहे. पोलाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करण्यात आले आहेत. यासाठी आत्तापर्यंत 113 एसक्यूसीओ जारी करण्यात आले आहेत.
4. पोलाद आयातीसंदर्भात  प्रगत नोंदणीसाठी पोलाद आयात परीक्षण प्रणाली (एसआयएमएस) तयार करण्यात आली आहे.
5. मूल्यवर्धित स्टील, इतर सहाय्यक वस्तू, भांडवली वस्तू यांच्यासाठी असलेला उत्पादन विभाग म्हणून ‘स्टील क्लस्टर्स’ची स्थापना करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत असून त्यासाठी विशिष्ट आराखडा, कार्य चौकट तयार करण्याचे धोरण सरकारचे आहे.
6. पोलाद क्षेत्राला कच्च्या मालाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, यासाठी पोलाद मंत्रालय इतर म्हणजे खाण-खनिज मंत्रालय, कोळसा मंत्रालय यांच्यामार्फत होणारे लिलाव तसेच ज्या कामांची मुदत संपली आहे, ती कामे पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. तसेच भाडे करारांची मुदत वाढविणे, सीआयएल, बीसीसीएल यांच्या मदतीने कोकिंग कोळसा उपलब्धतेसाठी कार्य करण्यात येत आहे.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये एप्रिल ते जुलै 2020 या कालावधीत तयार झालेल्या पोलादाचा वापर खालीलप्रमाणे आहे.

या संदर्भातील माहिती केंद्रीय पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज राज्यसभेमध्ये लेखी उत्तरात दिली.

* * *

B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com