ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਤੌਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ (ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰੀ-ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ (ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ । 

ਤਤਕਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 9 ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰੀ-ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ (ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਿੱਕਮ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ  ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ  ਰਿਸ੍ਕ  ਮੈਨਜਮੈਂਟ  ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਦਾ 11,565.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਸੰਨ 2020-21 ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਚਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਗੱਲ ਗ੍ਰਿਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ।

ਐਨ ਡਬਲਯੂ / ਆਰ ਕੇ / ਪੀਕੇ / ਡੀਡੀਡੀ