नवी दिल्‍ली, 16 सप्‍टेंबर 2020

आपत्ती व्यवस्थापनाची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारांवर अवलंबून असते. भारत सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त सामग्री आणि निकषानुसार संबंधित राज्य सरकार नुकसानीचा अंदाज/ मूल्यांकन करतात आणि पूर-नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याकडे आधीपासून असलेल्या राज्य आपत्ती निवारण निधीमधून (एसडीआरएफ) प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तीव्रतेनुसार मदत पुरवितात. गंभीर स्वरुपाच्या आपत्तीसाठी आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथकाच्या (आयएमसीटी) मूल्यांकनावर आधारित प्रक्रियेनुसार भारत सरकारतर्फे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) कडून अतिरिक्त सहाय्य दिले जाते. 

त्वरित प्रकरणांमध्ये गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारांकडून निवेदन प्राप्त होण्यापूर्वीच आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्कीम, ओदिशा आणि उत्तर प्रदेश या 9 पूरग्रस्त राज्यांकरिता स्वतंत्र आंतर-मंत्रालयीन पथकाची (आयएमसीटी) स्थापना केली आहे. 

राज्यातील पीडित जनतेला बाधित भागातील पूरांसहित अधिसूचित नैसर्गिक आपत्तींच्या व्यवस्थापनासाठी मदत मिळावी म्हणून उत्तर प्रदेश, बिहार आणि आसामसह सर्व राज्य सरकारांना सन 2020-21 साठी केंद्र सरकारने  राज्य आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन निधी (एसडीआरएमएफ) मधील केंद्राचा वाटा म्हणून 11,565.92 कोटी रुपयांच्या निधीचे आगाऊ वाटप केले आहे.

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

B.Gokhale/V.Joshi/D.Rane 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com