केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक वर्चुअल बैठक आयोजित की, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव और औषध विभाग सचिव ने भाग लिया। इस बैठक में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्य स्वास्थ्य सचिवों तथा उद्योग सचिवों ने भी भाग लिया। इस वर्चुअल बैठक का उद्देश्य इन राज्यों में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रदान करना और ऑक्सीजन की अंतरराज्यीय आवाजाही के साथ-साथ अप्रतिबंधित आवागमन सुनिश्चित करना था।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने बैठक के अंत में अधिकारियों को संबोधित किया।

राज्यों को विशेष रूप से ये सलाह दी गईं: -

1.  सुविधाओं के अनुसार और अस्पताल की ज़रूरत पर ऑक्सीजन के स्टॉक का प्रबंधन तथा समय पर पुनःपूर्ति के लिए अग्रिम योजना सुनिश्चित करना जिससे ऑक्सीजन की कोई कमी न हो।

2.  सुनिश्चित किया जाए कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

3.  शहरों के भीतर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (एलएमओ) टैंकरों के लिए "ग्रीन कॉरिडोर" का प्रावधान हो।

4.  अस्पतालों और संस्थानों का ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक निविदा या अनुबंध है, जिस पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। इसलिए, राज्यों को ऑक्सीजन की मुक्त आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।

5.  निर्माताओं और आपूर्तिकर्ता को ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए देय बिलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

6.  बिजली आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार और ऑक्सीजन विनिर्माण इकाइयों को बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।

7.  ऑक्सीजन के भराव के लिए सिलेंडर भेजते समय प्रोटोकॉल के अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर का उचित तरीके कीटाणुशोधन करना सुनिश्चित करें।

8.  ऑक्सीजन खरीद के लिए इस्पात संयंत्रों के साथ प्रभावी समन्वय होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन निर्माताओं के अलावा इस्पात संयंत्र लगभग 550 मीट्रिक टन/प्रतिदिन ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन निर्माता 6400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हर रोज़ प्रदान करते हैं।

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