केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग आणि एसएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी दरवर्षी होणाऱ्या रस्ते अपघातातील मृत्यूचे प्रमाण 2030 च्या ऐवजी  2025 पर्यंत कमी होईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.  आज रस्ते सुरक्षा विषयक वेबिनारमध्ये  ते म्हणाले की आम्ही निर्धारित लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सर्व लाभधारक विशेषत: राज्य सरकारांच्या सहकार्याने  वेगवान पद्धतीने काम करत आहोत.

देशातील उत्कृष्ट दर्जाच्या वाहतूक व्यवस्थेसह रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी त्यांच्या मंत्रालयाने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत अशी माहिती यावेळी गडकरी यांनी दिली.  राष्ट्रीय महामार्गांवरील अपघात प्रवण क्षेत्र (ब्लॅक स्पॉट) दूर करण्यासाठी जागतिक बँक आणि एडीबी प्रत्येकी 7000 कोटी रुपये देत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी सांगितले की आम्ही आधीच राष्ट्रीय महामार्गांवरील अपघात प्रवण क्षेत्र (ब्लॅक स्पॉट)  निश्चित केले आहेत. ब्लॅक स्पॉट दूर करण्यासाठी भारताने यापूर्वी 20,000 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यासंदर्भातील निकड लक्षात घेत गडकरी यांनी सांगितले की दरवर्षी होणाऱ्या सुमारे 1.5 लाख रस्ते अपघातातील मृत्यूंपैकी सुमारे 53,000 मृत्यू हे महामार्गांवर होतात. तामिळनाडू राज्याने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने प्रकल्प राबवून  अपघाती मृत्युच्या प्रमाणात 25% घट केली आहे असे गडकरी म्हणाले.

विविध भागधारकांची महत्त्वपूर्ण भूमिका ओळखून ते म्हणाले की आम्हाला त्यांचे सहकार्य आवश्यक आहे, विशेषत: विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, राज्य सरकारे इ. अपघात कमी करण्यासाठी शासनाने त्यांच्यासाठी मोठी भूमिका बजावली असल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली.

गडकरी यांनी जिल्हा रस्ता समित्यांचे अध्यक्ष असलेल्या खासदारांना ब्लॅक स्पॉट ओळखून त्यांचे निवारण करण्याचे आवाहन केले. राज्य आणि महानगरपालिकेच्या रस्त्यांवरील ब्लॅक स्पॉट ओळखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी ठळकपणे सांगितले त्यासाठी महानगरपालिका, राज्य सरकार, आमदार, खासदार आदींचे सहकार्य महत्त्वाचे आहे, यावर त्यांनी भर दिला.

गडकरी यांनी देशात आपत्कालीन सेवा सुधारणे, वैद्यकीय सुविधांसाठी दबाव आणणे इत्यादी साठी सामाजिक जागरूकता आणि शिक्षण यांच्या माध्यमातून देशात लोकचळवळ उभारण्याचे आवाहन केले. त्यांनी रस्ते सुरक्षेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी मोटार वाहन उद्योगाकडून सहकार्य मागितले. त्यांनी यावेळी भारतातील परिवहन क्षेत्राच्या सर्व बाबींविषयी सर्वसमावेशक कायदा असलेल्या मोटार वाहन कायदा, 2019 चा संदर्भ दिला.

कोविड साथीच्या आजारामुळे निर्माण झालेली तणावपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेत त्यांनी  पीपीपी पद्धतीने देशात रस्ते वाहतुकीच्या उत्कृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या आवश्यकतेवर जोर दिला. पीपीपी पद्धतीने, महानगरपालिका, प्रांतिक व राष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट दर्जाची वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्यासाठी धोरण व निविदा मॉडेल तयार करण्याचे निर्देश जारी केले जात आहेत अशी माहिती गडकरी यांनी  दिली. देशात जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धती लागू व्हावी यासाठी त्यांनी सर्व भागधारकांकडून सूचना मागविल्या आहेत.

Addressing webinar on 'Road Safety' organised by Consumer VOICE https://t.co/9CWOood3ju

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 8, 2020

M.Iyangar/S.Mhatre/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com