नवी दिल्ली, 7 सप्‍टेंबर 2020

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावरील राज्यपालांच्या परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले. या परिषदेला राष्ट्रपती देखील उपस्थित होते आणि विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्यपाल तसेच नायब  राज्यपाल आणि सर्व राज्य विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, शिक्षण धोरण आणि शिक्षण व्यवस्था देशाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याची महत्त्वपूर्ण साधने आहेत.

पंतप्रधान म्हणाले की शिक्षणाची जबाबदारी केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील सरकारी संस्थांची असली तरी धोरण आखणीत त्यांचा हस्तक्षेप कमीतकमी असावा. ते म्हणाले की अधिकाधिक शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी यांना यामध्ये सामावून घेतले तर शिक्षण धोरणाची प्रासंगिकता आणि व्यापकता वाढेल. ते म्हणाले की, नवीन शिक्षण धोरण देशातील शहरे आणि खेड्यात राहणारे  कोट्यवधी लोक आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित लोकांकडून अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर तयार करण्यात आले. ते म्हणाले की आता शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांसह प्रत्येकजण या धोरणात सहभागी  आहे.

पंतप्रधान म्हणाले की या धोरणाला सर्वांगीण मान्यता आहे आणि अशी भावना आहे की पूर्वीच्या शिक्षण धोरणामध्येच या सुधारणा समाविष्ट करायला हव्या होत्या. . या धोरणाबाबत निकोप वादविवाद सुरू असून ते आवश्यक आहेत कारण राष्ट्रीय शिक्षण धोरण केवळ शिक्षण व्यवस्थेत  सुधारणा करण्यासाठी नाही तर 21 व्या शतकातील भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक संबंधांना नवी दिशा देण्यासाठी देखील आहे असे ते म्हणाले.  या धोरणाचा उद्देश भारताला  स्वावलंबी किंवा आत्मानिर्भर बनवणे हा आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. 

पंतप्रधान म्हणाले की वेगाने बदलणाऱ्या परिस्थितीत तरुणांना भविष्यासाठी तयार करणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे.  ते म्हणाले की,  भविष्यातील आवश्यकतांनुसार ज्ञान आणि कौशल्य या दोन्ही आघाड्यांवर देशातील तरुणांना तयार करण्याच्या दृष्टीने या धोरणाची रचना करण्यात आली आहे.

ते पुढं म्हणाले कि नवीन शिक्षण धोरण अभ्यासाऐवजी शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करते आणि अभ्यासक्रमाच्या पलीकडे जाणारे असून  आणि सखोल विचार करण्यावर भर देणारे आहे. प्रक्रियेपेक्षा आवड, व्यवहार्यता आणि कामगिरीवर अधिक भर देण्यात आला आहे. ते म्हणाले की नवीन शिक्षण धोरण शिकण्याचे निष्कर्ष, शिक्षक प्रशिक्षण आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला सक्षम बनवणे यावर केंद्रित आहे.

ते म्हणाले की नवीन शिक्षण धोरणाचा उद्देश 21 व्या शतकात भारताला ज्ञान अर्थव्यवस्था बनवणे हा आहे. नवीन शिक्षण धोरणात भारतातील अव्वल आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांना परदेशात विस्तार करायला अनुमती देण्यात आली आहे , यामुळे ब्रेन ड्रेनची समस्या दूर होईल, असेही ते म्हणाले.

पंतप्रधान म्हणाले की, नवीन धोरण कसे राबवायचे यावर आता देशात प्रयत्न सुरू आहेत. ते म्हणाले की, सर्व शंकाचे निरसन करण्यासाठी सर्व हितधारकांच्या सूचना खुल्या मनाने ऐकल्या जात आहेत. ते म्हणाले की हे शिक्षण धोरण हे सरकारचे शिक्षण धोरण नसून देशाचे शिक्षण धोरण आहे.

पंतप्रधान म्हणाले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण वेगाने बदलणार्या काळासाठी उपयुक्त आहे. ते म्हणाले की तंत्रज्ञान प्रादेशिक आणि सामाजिक असंतुलन दूर करण्यासाठी समान संधी देत  आहे आणि त्याचा शिक्षणावर चांगला परिणाम होत आहे.

ते म्हणाले, उच्च शिक्षण, शैक्षणिक, तांत्रिक, व्यावसायिक इत्यादी सर्व बाबीना  सायलोमधून वगळण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

पंतप्रधानांनी एनईपी -2020 पूर्ण अभ्यास करून  लागू करण्याचे आवाहन केले.

* * *

M.Iyengar/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com