ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਉਦੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਪੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ–ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ–ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ–ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚਣੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲੋਂ ਜਨੂੰਨ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਗਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ–ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ – 2020’ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹ–ਬਿੰਨ੍ਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

***

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਏਕੇ