नवी दिल्‍ली, 4 सप्‍टेंबर 2020

पंधराव्या वित्त आयोगाने आज आपल्या सल्लागार समितीसोबत आणि इतर निमंत्रितांसमवेत ऑनलाईन बैठकीच्या माध्यमातून विविध मुद्यांवर चर्चा केली. पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन.के.सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत आयागाचे सर्व सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. सल्लागार समिती आणि विशेष निमंत्रितांमध्ये डॉ अरविंद वीरमणी, इंदिरा राजारमण, डॉ डी. के. श्रीवास्तव, डॉ एम. गोविंद राव, डॉ सुदीप्तो मुंदले, डॉ प्रणव सेन आणि डॉ शंकर आचार्य यांनी उपस्थित राहून आपली मते व्यक्त केली.  

बैठकीत जीडीपी वृद्धी, केंद्र आणि राज्यांचे कर अधिक्य, जीएसटी नुकसानभरपाई आणि राजकोषीय एकत्रीकरण यावर व्यापक चर्चा करण्यात आली. आरोग्यावरील सार्वजनिक खर्च, गुंतवणूक पुनरुज्जीवन, आर्थिक प्रणालीचे पुन:भांडवलीकरण आणि त्याचा सार्वजनिक खर्चावरील प्रभाव, संरक्षण क्षमता मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे, जीएसटी संकलनातील उदयोन्मुख पद्धती आणि त्याचा तंत्रज्ञान वापरातील सुधारणांशी संबंध यावरही चर्चा झाली.

सल्लागार समितीच्या मते, वित्त आयोगाला अभूतपूर्व परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे आणि राज्यांना कर हस्तांतरण, इतर हस्तांतरण, उचल आणि वित्तीय तंत्रासमवेत खर्चाचा वित्तपुरवठा याकडे विशेषतः 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी नवीन दृष्टीकोनातून पाहावे लागेल, जेंव्हा महसूल परिस्थिती हळूहळू सुधारेल.    

चालू वर्षातील जीडीपी वृद्धी आणि येणाऱ्या वर्षांमध्ये होणारे विकास पुनरुत्थान यावरही विविध मते व्यक्त करण्यात आली. सल्लागार समितीला वाटते की, सुरुवातीच्या काळात जीडीपीशी संबंधित सर्वसाधारण सरकारी व्यय काही वर्षांमध्ये जास्त वाढण्याची शक्यता आहे, तथापी, हा खर्च कालांतराने कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे. प्रारंभिक वर्षात, वाढलेल्या महसुली-खर्चाचे असंतुलन आणि GDP वर दबावाचा परिणाम होईल.

अध्यक्ष म्हणाले, चर्चा महत्त्वपूर्ण होती आणि केलेल्या सूचनांची आयोगाने नोंद घेतली आहे. पंधरावा वित्त आयोग आणि सल्लागार मंडळ जागतिक आणि स्थानिक पातळीवरील विकसनशील परिस्थितीकडे लक्ष ठेवून आहे.

* * *

B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com