आदिवासी कार्य मंत्रालय आणि भारतीय लोक प्रशासन संस्था (आयआयपीए)यांच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या  दोन दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन कार्यशाळेचे आदिवासी कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा उद्या उद्घाटन करणार आहेत.

दि.3 आणि 4 सप्टेंबर 2020 रोजी या आभासी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. आदिवासी कार्य राज्य मंत्री रेणुकासिंग सारूता या सुद्धा कार्यशाळेमध्ये उपस्थितांना मार्गदर्शन करणार आहेत. अशा प्रकारची ही दुसरी कार्यशाळा होत आहे. यापूर्वी जानेवारी 2020 मध्ये पहिली कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.

आयआयपीएच्या वतीने आदिवासी कार्य मंत्रालयाच्या सहकार्याने आदिवासी संशोधन संस्थेला (टीआरआय) अधिक बळकटी आणण्यासाठी कार्य करीत आहे. यासाठी आदिवासी लोकांमधील प्रतिभा ओळखून त्यांच्यामध्ये आणि आदिवासी संशोधन संस्थेमध्ये सेतू बनण्याचे कार्य करण्यात येत आहे. दोन दिवसांच्या या कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी आदिवासी कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा असणार आहेत. या कार्यशाळेमध्ये विविध भागीदारांबरोबर राबविण्यात येणा-या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्प राबविण्यासाठी कोणती पद्धत सर्वोत्तम आहे, याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. या कार्यशाळेमध्ये दहा उत्कृष्ट संशोधन भागीदार आणि त्यांचे प्रकल्प यांची माहिती सामायिक करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन संस्थांचा मार्गदर्शक आराखडा यावेळी सामायिक करण्यात येणार आहे. आदिवासी कार्य मंत्रालयाच्या बरोबरीने राष्ट्रीय आदिवाासी संशोधन संस्थेलाही आयआयपीएचे सहकार्य मिळणार आहे.

आदिवासी कार्य मंत्रालयाने राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन संस्थेला संशोधनाच्या 24 प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यामध्ये देशातल्या नामांकित सरकारी आणि बिगर सरकारी संस्थांच्या मदतीने गुणवत्तापूर्ण संशोधन केले जात आहे. या भागीदार संघटनांना उत्कृष्टता केंद्र म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. आदिवासी कार्य मंत्रालयाने अशा भागीदार संघटनांच्या कार्यक्षम मॉडेल्सची आखणी करून समस्यांचे संपूर्ण समाधान शोधणे आणि त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेवून त्यांची अंमलबजावणी करणे यासाठी कृती संशोधनाचा भाग म्हणून प्रकल्प तयार केले आहेत. यामध्ये आरोग्य, आजीविका, शिक्षण, डिजिटायझेशन, जल संधारण, विदा विज्ञान (डाटा सायन्स) आणि आकांक्षित विकास मॉडेल्स, आदर्श गाव यांचा समावेश आहे.

सेंटर फॉर एक्सलन्स फॉर डेटा अॅनॅलिटिक्स (सीईडीए) यांच्यावतीने आदिवासींच्या विविध योजनांविषयीची आकडेवारीचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. तसेच ‘परफॉर्मन्स अँड मॉनिटरिंग डॅशबोर्ड’ चे (डॅशबोर्ड.ट्रायबल.गव्ह.इन) अलिकडेच नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आणि नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले आहे. भारत रूरल लाइव्हलीहुड फौंडेशन ही स्वायत्त संस्था ग्रामीण विकास मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत आहे. या संस्थेच्यावतीने स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रकल्पांची देखरेख करून त्यांच्या कामाच्या दर्जात सुधारणा करण्यात येते. पिरामल फौंडेशनच्यावतीने आदिवासी लोकांसाठी सर्वंकष आरोग्य आणि पोषण यांचा माहिती जमा करण्यात येत आहे. एकूण जमा माहितीच्या आधारे धोरण बनविणे आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी रणनीती सुलभ करण्यासाठी काम करण्यात येत आहे. यासाठी आदिवासी मंत्रालयाला स्वतंत्र स्वास्थ्य पोर्टल सुरू करण्यासाठीही मदत होत आहे. टीईआरआयच्या वतीने आदिवासी मंत्रालयासाठी आदिवासी समाजाच्या हक्कांविषयी ‘वन हक्क कायद्याअंतर्गत’ आर्थिक मॉडेल बनविण्याचे कार्य करीत आहे. तसेच आयआयटी दिल्लीच्यावतीने गावांच्या माहितीचा डाटा वापरून सामाजिक-आर्थिक दरी कमी करण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर एनआयटी राउरकेला, भारतीय वन व्यवस्थापन संस्था, एनआयआरटीएच, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, जामिया मिलीया इस्लामिया, भासा, बायएफ, फिक्की, असोचेम या संस्थांही आदिवासींच्या विकासासाठी प्रकल्पांवर कार्यरत आहेत. यामध्ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड आणि इतर राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या आरोग्य प्रकल्पांवर तसेच नागरी समाज आणि कॉर्पोरेटस, शिक्षण, आरोग्य, जलसंधारण, सेंद्रिय शेती, कौशल्य विकास, आदिवासी संस्कृती, आणि सण समारंभ यांच्या विषयी आदिवासी कल्याणासाठी एकत्रित काम करण्यासाठी आदिवासी मंत्रालयाने आवाहन केले आहे. त्याला सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा आहे.

आदिवासी भागातली पाण्याची समस्या आणि रोजच्या जगण्याची समस्या सोडविण्यासाठी  आदिवासी मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी कृती संशोधन प्रकल्प एसईसीएमओएल-लडाख यांना देण्यात आला आहे. यामध्ये  50 खेड्यांमध्ये बर्फ स्तूप स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या मदतीने पेयजलाची समस्या सोडविणे शक्य होणार आहे तसेच कृषी कार्यासाठीही पाणी मिळू शकणार आहे. एसईसीएमओएलच्यावतीने समाजातल्या लोकांच्या सहकार्याने वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. तसेच कोरडे झालेल्या 1000 जलप्रवाहांना  पुनरूज्जीवित करण्यासाठी प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. याची माहिती (https://thespringsportal.org/ ) या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

टाटा फौंउडेशनच्यावतीने उत्तराखंडमध्ये कार्यरत असलेल्या हिमोत्थान सोसायटीला मेंढीपालन, जर्दाळू आणि मटार यांचे पॅकेजिंग तसेच स्थानिक नाशवंत मालाला चांगली किंमत मिळावी यासाठी संशोधन करण्यात येत आहे.

आदिवासी उपचारकर्ते आणि आदिवासी औषधे: - आदिवासी लोकांना स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या औषधी वनस्पतींचे गुणधर्म चांगले माहिती असतात. वनौषधींचे ज्ञान त्यांना उपजतच असते. हे पारंपरिक ज्ञान नामशेष होण्याची शक्यता आहे, त्याविषयी कुठेही नोंदी नाहीत. त्यामुळे पतंजली संशोधन संस्था उत्तराखंडमधील आदिवासी आरोग्य आाणि औषधी वनस्पतींच्या संशोधनासाठी पथदर्शी प्रकल्प राबवित आहे. असेच प्रकल्प जोधपूरच्या एम्स, पावरा वैद्यकीय विज्ञान संस्था आणि राजस्थान, महाराष्ट्र आणि केरळ मध्ये माता अमृतमयी संस्था यांना देण्यात आले आहेत.

सीआयआय, फिक्की, असोचेम यांच्या माध्यमातून अनेक कॉर्पोरेटस आणि स्वयंसेवी संस्था यांनाही अशा प्रतिभांसाठी मार्गदर्शक म्हणून काम करण्यास उत्सुकता दर्शविली आहे. तसेच इच्छुक विव्दानांना इंटर्नशिप करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. अनेक नागरी संस्था तसेच कॉर्पोरेटस यांनी आदिवासींना दैनंदिन कमाईसाठी, त्यांच्यातल्या प्रतिभेचे सेतू म्हणून, आदिवासी आरोग्य, संस्कृती, त्यांचे सण-उत्सव या क्षेत्रांमध्ये आदिवासी कल्याणाचे काम करण्यासाटी एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यांच्याकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. फिलिप्स इंडियाने आदिवासी मंत्रालयाच्या पुढाकारानुसार 30 आदिवासी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी छात्रवृत्ती देवु केली आहे. तसेच गोल- म्हणजेच गोईंग ऑनलाइन अॅज लीडर्स या माध्यमातून फेसबुकव्दारे वित्त पुरवठा केला जात आहे. तसेच आदिवासी कार्य मंत्रालयामध्ये काम करणा-या विविध संस्था या प्रकल्पांमध्ये संस्थात्मक भागीदार बनल्या आहेत.

---------

G.Chippalkatti/S.Bedekar/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com