ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਖੋਜ ਕਨਕਲੇਵ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ 3 ਤੇ 4 ਸਤਬੰਰ, 2020 ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
Posted On:
02 SEP 2020 6:35PM by PIB Chandigarh
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਭਲਕੇ ਦੋ–ਦਿਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਖੋਜ ਕਨਲੇਵ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ 3 ਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਨਕਲੇਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ (IIPA) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਸਰੁਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕਨਕਲੇਵ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਨਵਰੀ 2020 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ।
IIPA ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ TRIs ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ–ਦਿਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖੋਜ ਭਾਈਵਾਲ ਇਸ ਕਨਕਲੇਵ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ IIPA ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ NTRI ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗ੍ਰਾਂਟ–ਅਧੀਨ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ 24 TRIs ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਗਠਨ ‘ਸੈਂਟਰਸ ਆਵ੍ ਐਕਸੇਲੈਂਸ’ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਰਜਯੋਗ ਮਾੱਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਖੋਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਸਿਹਤ, ਉਪਜੀਵਕਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲਕਰਣ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼, ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾੱਡਲ ਹਨ।
‘ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਐਕਸੇਲੈਂਸ ਫ਼ਾਰ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ’ (CEDA) ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਬਾਇਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ‘ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ’ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (dashboard.tribal.gov.in), ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਗਠਨ ‘ਭਾਰਤ ਰੂਰਲ ਲਾਇਵਲੀਹੁੱਡ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਰਾਮਲ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਤਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਡਾਟਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ–ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਵਾਸਥਯ ਪੋਰਟਲ (swasthya.tribal.gov.in) ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। TERI ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾੱਡਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। IIT ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਕ–ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NIT ਰੁੜਕੇਲਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਫ਼ਾਰੈਸਟ ਮੈਨੇਟਜਮੈਂਟ, NIRTH, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਭਾਸਾ, BAIF, FICCI, ਐਸੋਚੈਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀਵਕਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਉਪਜੀਵਕਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਕਬਾਇਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ‘ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ SECMOL-ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਸਤੂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। SECMOL ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਾਏਗਾ। ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੁੰ ਪੁਨਰ–ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ UNDP ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ 1,000 ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ (https://thespringsportal.org/)।
ਟਾਟਾ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ‘ਹਿਮ–ਉੱਥਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ’, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਪਾਲਣ, ਖੁਰਮਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਕਬਾਇਲੀ ਵੈਦ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਦਵਾਈਆਂ: ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਔਸ਼ਧੀ–ਭਰਪੂਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਤੰਜਲੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਬਾਇਲੀ ਵੈਦਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀਆਂ–ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪੌਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ AIIMS–ਜੋਧਪੁਰ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
CII, ਫਿੱਕੀ, ਐਸੋਚੈਮ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਜੀਵਕਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ, ਕਬਾਇਲੀ ਵੈਦਾਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ‘ਫ਼ਿਲਿਪਸ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ 30 ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। GOAL (ਗੋਇੰਗ ਔਨਲਾਈਨ ਐਜ਼ ਲੀਡਰਸ – ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਾ) ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ।
*****
ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਕੇ/ਯੂਡੀ
(Release ID: 1650802)