ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ।

ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜੁੜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ ਲਾਭਕਾਰੀ 26 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।  

ਕੁੱਲ 65 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ (ਕੁੱਲ ਐੱਨ ਐੱਫ ਐੱਸ ਏ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 80%) ਹੇਠ ਲਿਖੇ 26 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ — ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲ, ਲੱਦਾਖ਼, ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਉਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਿਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ । ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯਤਨ ਹੈ । ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਏ ਪੀ ਐੱਸ / ਐੱਸ ਜੀ / ਐੱਮ ਐੱਸ