ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਰਏ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਪਾਤਰਤਾ ਪਰੀਖਿਆ (ਸੀਈਟੀ) ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਈਟੀ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਕਫਾਇਤੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਈਟੀ ਸਕੋਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਏਯੂ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਓਪੀਟੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਪਾਤਰਤਾ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ/ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਪਾਤਰਤਾ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਂਝੀ ਪਾਤਰਤਾ ਪਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                                                    <><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ