नवी दिल्ली, 22 ऑगस्ट 2020

नोकरीची निवड करण्यासाठी राष्ट्रीय भरती संस्थेकडून आयोजित होणाऱ्या सामायिक पात्रता परीक्षेचा(सीईटी) लाभ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशही घेऊ शकतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या सीईटी परीक्षेमध्ये मिळणारे गुण राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील भरती संस्था त्याचबरोबर सार्वजनिक उपक्रमांकडे आणि नंतर खाजगी क्षेत्राकडे देखील पाठवता येतील. असे केंद्रीय ईशान्य प्रदेश विकास राज्यमंत्री( स्वतंत्र प्रभार), पंतप्रधान कार्यालय राज्यमंत्री, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्ती वेतन, अणुउर्जा आणि अंतराळ मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले आहे. या प्रक्रियेचा फायदा प्रत्यक्षात राज्ये आणि केंद्रशासित सरकारांसह भरती संस्थांना भरतीसाठी लागणारा वेळ आणि खर्च वाचवण्यासाठी होईल आणि त्याच वेळी अनेक रोजगार इच्छुक तरुणांसाठी ही प्रक्रिया सोयीची आणि किफायतशीर ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.

या संस्था आणि संघटना यांना सीईटीमधील गुणांचा भरतीसाठी वापर करता यावा म्हणून सामंजस्य कराराच्या स्वरुपात एक व्यवस्था निर्माण करता येईल, असे ते म्हणाले. यामुळे कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांसाठी ही व्यवस्था परस्परपूरक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

डीओपीटी आणि ते स्वतः अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची सरकारे यांच्या संपर्कात असून सामायिक पात्रता परीक्षेच्या गुणांचा वापर करण्याच्या व्यवस्थेचा भाग बनण्याची तयारी त्यांच्यापैकी अनेकांनी दर्शवली आहे, अशी माहिती डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी यावेळी जाहीर केली. ही सुधारणा स्वीकारण्यासाठी बहुतेक मुख्यमंत्री उत्सुक आणि अनुकूल आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःहून यामध्ये लक्ष घातल्याबद्दल डॉ. सिंह यांनी त्यांची प्रशंसा केली. त्यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय हा क्रांतिकारक निर्णय झाला नसता आणि  रोजगारासाठी संघर्ष करणारे युवक आणि रोजगार इच्छुक यांचे जीवन सुकर करणारा हा निर्णय ठरेल, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार कशा प्रकारे संवेदनशीलतेने आणि विचारपूर्वक काम करते त्याचे देखील हे निदर्शक असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या परीक्षेला जे बसणार आहेत त्यांच्यापैकी अनुसूचित जाती/ जमाती/ इतर मागास वर्ग आणि इतर श्रेणींमधील उमेदवारांना सरकारच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणानुसारच वयोमर्यादेचे नियम शिथिल केले जातील, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी काही स्तरातून उपस्थित होणाऱ्या शंकांचे निरसन करताना स्पष्ट केले. या परीक्षेचे काही राज्ये  आणि केंद्रशासित प्रदेशात लागू असलेल्या अधिवासासारख्या नियमांशी कोणाताही संबंध असणार नाही. ही परीक्षा केवळ हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये होणार नसून सुरुवातीला 12 भारतीय भाषांमध्ये होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नतर 8व्या परिशिष्टातील इतर भाषांचा देखील समावेश करण्यात येईल.

B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com